सिद्धेश आचरेकर
मालवण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लाभलेल्या १२१ किलोमीटर किनारपट्टीला संघर्षाची किनार लाभली आहे. पारंपरिक मच्छिमार आणि यांत्रिकी मासेमारी यांच्यात गेले एक दशक तीव्र लढा उभा राहिला. मच्छिमारांच्या लढ्याला कालसापेक्ष राजकीय मंडळींनी पाठिंबा देत पाठीशी असल्याचे भासवले जाते.
सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती शासनाकडून राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात घुसखोरी करणाऱ्या परप्रांतीय नौकांना आवर घालण्यात यश आले नाही. त्यामुळे शासनाने मासेमारी अधिनियम कायद्यात सुधारणा करून पर्ससीन व हायस्पीड मासेमारीवर कठोर पावले उचलली गेली पाहिजेत.अतिरेकी मासेमारी स्थानिक मच्छिमारांच्या तोंडचा घास हिरावून नेत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांनी लढा उभा केला. न्यायासाठी आंदोलने केली. कधी कायदा हातात घेतला तर कधी कायद्याच्या धाकाखाली त्यांच्यावर बंधने लादण्यात आली. असे होत असताना परराज्यातील नौकाधारकांना मात्र सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर धिंगाणा घालण्याची नामी संधी मिळाली.
मच्छिमारांच्या लढ्याचे राजकीय भांडवल करणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे मच्छिमार लढ्याचे मोठे नुकसान झाले. आज न्याय मिळेल, उद्या न्याय मिळेल या भावनेतून मच्छिमार बांधव राज्यकर्त्यांवर अवलंबून राहिले. मात्र त्यांना अपेक्षित न्याय मिळवून देण्यास सत्ताधारी अपयशीच ठरले आहेत.मच्छिमार जेव्हा कायदा हातात घेण्याची भाषा करतात तेव्हा त्यांच्या संयमाचा अंत झालेला असतो. त्यांना मासेमारी व्यवसायाचे नुकसान करून आंदोलने करायची हौस नसते. तरी देखील प्रशासनाकडून सागरी हद्दीत अनधिकृत मासेमारी करत असणाऱ्या नौकांवर कारवाई केली न गेल्यास संघर्ष पेटतो.
यात मच्छिमार समाज भरडला जातो. अशावेळी राजकीय नेत्यांना राजकारण करण्याचे आयते कोलीत मिळाल्यागत ते त्याचा बाऊ करतात. ह्यआमच्या लढ्याचे नेतृत्व कोणीही करा, पण आम्हांला अतिरेकी मासेमारीच्या जाचातून मुक्त करताना मत्स्य संपदेचेही संवर्धन कराह्ण, अशा भावना मच्छिमारांच्या झाल्या आहेत.चौकटअंमलबजावणीस चालढकलपणाकोकण किनारपट्टीवरील अतिरेकी मासेमारी रोखण्यास मत्स्य व्यवसाय विभागाची मानसिकता दिसून येत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पारित केलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली गेल्यास परराज्यातील नौकांच्या घुसखोरीला चाप बसेल. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन चालढकलपणा करून वेळकाढू धोरण अवलंबित असल्याचा आरोप मच्छिमारांमधून होत आहे. सरकारने अनधिकृत मासेमारीवर कायद्याचा बडगा उगारण्यासाठी प्रशासनाची मानसिकता बदलणे आवश्यक बनले आहे.बैठका, आदेशांचे पुढे काय ?मच्छिमारांचा संघर्ष पेटल्यानंतर राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेतेमंडळींकडून मंत्र्यांच्या भेटीगाठी सुरू होतात. अतिरेकी मासेमारी रोखण्यासाठी बैठका घेतल्या जातात. मंत्री संबंधित विभागाला कारवाईचे आदेश देतात. यातून मच्छिमारांना त्यावेळी दिलासा मिळतो.सरकारकडून ठोस काहीतरी उपाययोजना केल्या जातील, अशी आशा वाटू लागते. पण असे काहीच न होता मच्छिमारांच्या पदरात निराशाच पडते. केंद्रीय हवाई उड्डाणमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या उपस्थितीत दिल्ली येथे एलईडी मासेमारी व हायस्पीडबाबत उच्चस्तरीय बैठक झाली होती.यात मत्स्य विभागासह कोस्टगार्ड विभागाला कारवाई करण्याच्या सूचना होत्या. तर राज्याचे पर्यावरण मंत्री, मत्स्योद्योगमंत्री यांचेही लक्ष वेधून कारवाईच्यावेळी प्रशासन कमी पडत आहे. येणाऱ्या काळात मच्छिमारांना जे नेते न्याय मिळवून देतील, तसेच मासेमारी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यास शासनाला भाग पाडतील, त्यांच्याच मागे मच्छिमार समाज राहणार आहे.