सातवा वेतन आयोग : या समस्येला जिल्हापरिषद अधिकारीच जबाबदार !

सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय असून त्याला सर्वस्वी जिल्हापरिषद अधिकारीच जबाबदार आहेत.अशी टीका पेन्शनर्स संघटनेचे नेते प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी येथे केली .

ठळक मुद्देसातवा वेतन आयोग : पेन्शनर्स लाभापासून वंचीत या समस्येला जिल्हापरिषद अधिकारीच जबाबदार : महेंद्र नाटेकर यांची टीका

कणकवली : शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना गेले दोन महिने सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्ती वेतन मिळते. मात्र, जिल्हा परिषद सेवेतील सेवानिवृत्ताना शासन निर्णय होऊनही अद्यापी सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती वेतन मिळत नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय असून त्याला सर्वस्वी जिल्हापरिषद अधिकारीच जबाबदार आहेत.अशी टीका पेन्शनर्स संघटनेचे नेते प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी येथे केली .

कणकवली येथील सांस्कृतिक भवन मध्ये कणकवली तालुका पेन्शनर्स असोसिएशनची सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रा. नाटेकर बोलत होते.

यावेळी बी.आर.जमादार , विश्वनाथ केरकर, सुरेश पाटकर, विद्याधर जोशी, अशोक राणे, मनोहर पालयेकर, व्ही.के. चव्हाण , अनंत कदम , प्रा.पी.डी.पाटील, प्रेमलता म्हसकर, अरुण गणपत्ये, एस. एस. पाटील आदी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी प्रा. नाटेकर म्हणाले, सर्वसामान्य पेन्शनर्सना तुटपुंजी पेन्शन मिळते. त्यामध्ये औषधोपचार तसेच कसाबसा प्रपंच चालविला जातो. वाढत्या महागाईमुळे पेन्शनर मेटाकुटीस आला आहे. त्यातच पेन्शन उशिरा मिळत असल्याने उसन्या पैशाची भीक इतरांकडे मागावी लागते. मात्र, गलेलठ्ठ पगार घेणारे अधिकारी या समस्येकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत.

एक तारीखलाच पेन्शन द्यावी असा शासनाचा सक्त आदेश असताना त्याची कार्यवाही केली जात नाही. पुणे, औरंगाबाद जिल्ह्यात एक तारीखलाच पेन्शन मिळते. तिथे सातवा वेतन आयोगही लागू करण्यात आला आहे. मग सिंधुदुर्ग जिल्हाच मागे का? याचे उत्तर म्हणजे बेजबाबदार अधिकारी व गलथान प्रशासन हे आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. असेही प्रा. नाटेकर यावेळी म्हणाले.

पेन्शनर्सच्या पेन्शन विषयक समस्या त्वरित सुटाव्यात म्हणून शासनाने तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर पेन्शन अदालत सुरू केली आहे. पण तेथेही नण्णाचाच पाढा असतो. पीठासीन अधिकाऱ्यांना पेन्शनरांच्या प्रलंबीत मागण्यांची माहिती नसते. मग ते त्याबाबत उत्तर कसे देणार? याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच आपल्या समस्यांबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री , अर्थमंत्री तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

अन्यथा मोर्चा काढणार !

पेन्शनर्सच्या प्रश्नांबाबत दिरंगाई करणाऱ्या संबधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी . तसेच सातवा वेतन आयोग व पेन्शन त्वरित द्यावी.अन्यथा जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.