ठाकरे सरकारने रोखलेल्या प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका जारी करा!, भाजप नेत्याने केली मागणी

वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच ठाकरे सरकारमुळे या मंडळांचा कारभार ठप्प झाला

कणकवली: ठाकरे सरकारने रोखलेल्या व महाराष्ट्राच्या विकासास खीळ घातलेल्या विकास प्रकल्पांची व त्यामुळे त्यांच्या सत्ताकाळात झालेल्या अधोगतीची माहिती राज्याला देण्यासाठी सरकारने आता श्वेतपत्रिका जारी करावी अशी मागणी भाजपचे सिंधुदूर्ग जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केली आहे. वसुली आणि वाटाघाटी एवढाच कार्यक्रम ठाकरे सरकारने आपल्या कार्यकाळात राबविला होता. असा आरोप करतानाच त्या सरकारने गुंडाळलेली वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने विकासाचा मार्ग पुन्हा मोकळा केला त्याबद्दल आभार देखील मानले.

याबाबत राजन तेली यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, केवळ राज्यपालांविषयीचा आकस आणि त्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्यासाठी ठाकरे सरकारने राज्याच्या विकासालाच खीळ घातली आणि वसुलीचा एकमार्गी कार्यक्रम राबविला. विकास कार्यक्रमांसाठी निधी वाटपाचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती गेले, तर वसुली आणि वाटाघाटींचे मार्ग बंद होतील या भीतीने ठाकरे सरकारने वैधानिक विकास मंडळाची मुदत वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. ठाकरे आणि राज्यपाल यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे राज्याचा विकास दोन वर्षे रखडला.

एप्रिल २०२० मध्ये वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपल्यानंतर ठाकरे सरकारने जाणीवपूर्वक मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणे टाळले. त्यामुळे दोन वर्षांत मराठवाडा, विदर्भ, आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. राज्याच्या विकासास खीळ घालण्यास ठाकरे सरकारच जबाबदार आहे.

वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना झाल्यानंतर १९९४ नंतर प्रथमच ठाकरे सरकारमुळे ३० एप्रिल २०२० पासून या मंडळांचा कारभार ठप्प झाला. त्याआधी राज्यातील विकासाचा अनुशेष झपाट्याने कमी होऊन उर्वरित महाराष्ट्रात अपेक्षेपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली होती. वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा स्थापन करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारने रोखलेला विकासाचा गाडा आता रुळावर येईल असा विश्वासही तेली यांनी व्यक्त केला.