लग्नातील बडेजावच्या आग्रहापोटी नोंदणीकृत विवाह उपेक्षित

लग्नातील बडेजावच्या आग्रहापोटी नोंदणीकृत विवाह उपेक्षित

शोभना कांबळे -रत्नागिरी --समाजातील सधन व्यक्तिंपासून अगदी अल्पधन असलेल्यांनाही लग्नाचा बडेजाव हवा असतो. त्यामुळे नोंदणी पद्धतीने विवाहाची अट असलेल्या ‘शुभमंगल सामूहिक - नोंदणीकृत विवाह योजने’चा लाभ जिल्ह्यातील केवळ दोन शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी घेतला आहे. अजूनही नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टीकोन उपेक्षित असल्याचे दिसून येत आहे.शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या तसेच एक लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या विधवेच्या मुलीच्या लग्नासाठी सामूहिक किंवा नोंदणी पद्धतीच्या लग्नासाठी ‘शुभमंगल’ योजनेअंतर्गत मंगळसूत्र व इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी १० हजार रूपये देण्यात येतात.कुठल्याही पद्धतीने सामूहिक विवाह घडवून आणणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला शासनाकडून प्रतिजोडपे २ हजार रूपये देण्यात येतात. वैयक्तिक लाभासाठी विवाह झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत विवाह निबंधकांकडे नोंदणी करून ते प्रमाणपत्र जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे सादर केल्यास १०,००० रूपयांचा धनादेश दिला जातो. मात्र, यासाठी असलेली नोंदणी पद्धतीने विवाहाची अट लाभार्थ्यांना जाचक वाटत आहे. आजकाल लग्नासाठी ५० ते ६० हजार रूपये खर्च करण्याची मानसिकता आता धनाढ्यांबरोबरच सामान्य जनतेतही रूजलेली आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणारे, शेतमजूर कर्ज काढून आपल्या मुलाचे वा मुलीचे थाटामाटात लग्न करून देतात, असे चित्र सर्रास आहे. त्यामुळे नोंदणी पद्धतीने विवाह करणाऱ्यांचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे.गेल्या आर्थिक वर्षात जेमतेम २५ विवाह नोंदणी पद्धतीने झाले आहेत. दरवर्षी सुमारे २० ते २५ नोंदणीकृत विवाह होत असल्याची माहिती विवाह नोंदणी कार्यालयाकडून देण्यात आली. यावरून नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याबाबत सर्वच सामाजिक स्तरावर उदासीनता दिसून येत आहे. ‘शुभमंगल’ योजना तळागाळात पोहोचावी, त्याचबरोबर नोंदणी पद्धतीने विवाह केल्यास अनाठायी होणारा खर्च थांबेल, याबाबत जनमानसात जागृती व्हावी, यासाठी शासनाकडून सामाजिक संस्थांनाही प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात येते. मात्र, ग्रामीण भागात अनेक सामाजिक संस्था असूनही त्यांच्याकडून याबाबत प्रबोधन होताना दिसत नाही. त्यामुळे ‘शुभमंगल सामूहिक - नोंदणीकृत विवाह योजने’सारखी शासनाची लाभदायी योजना असूनही समाजाच्या मानसिकतेमुळे आणि संस्थांच्या उदासीनतेमुळे ही योजना दुर्लक्षित राहिली आहे. या योजनेतून सामान्य विवाह इच्छुकांना खर्चाच्या दृष्टीने एक आधार होऊ शकतो. मात्र, शासनाच्या या योजनेकडे गरीब विवाह इच्छुकांचीही पाठ असल्याचे दिसून येते.सामूहिक सोहळ्याला मिळते अनुदानवैयक्तिक विवाह समारंभाबरोबरच कमीत कमी ५ ते जास्तीत जास्त १०० जोडप्यांच्या सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन केल्यास सामाजिक संस्थांनाही प्रतिजोडपे दोन हजार रूपये देण्यात येतात. यात लग्न कुठल्याही पद्धतीने झाले असले तरी त्याची एका महिन्यात नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करून विवाहाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर हे अनुदान संबंधित संस्थेला अदा केले जाते. विवाह झालेल्या क्षेत्रानुसार विवाहाची नोंदणी ग्रामस्तरापासून पालिकास्तरावरील नियुक्त केलेल्या नोंदणी अधिकाऱ्याकडे करता येते. सामाजिक संस्थांनी सामाजिक बांधिलकीतून शासनाला सहकार्य केल्यास आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता लाभदायी असलेली शुभमंगल सामूहिक - नोंदणीकृत विवाह योजना खेडोपाडी पोहोचविली तर नक्कीच नोंदणी विवाहाचे फायदे या घटकांपर्यत पोहोचतील आणि या योजनेचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांना घेता येईल. त्याचबरोबर या संस्थांनाही आर्थिक मदत होईल.- जे. एस. शेख महिला व बाल विकास अधिकारी