सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अवैद्य व्यवसायाविरोधात पोलिसांनी कडक भूमिका घ्यावी - पालकमंत्री नितेश राणे 

कायदा आणि सुव्यवस्था, महसुल विभागाचा घेतला आढावा

सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्गात कोणतेही अवैध धंदे असणार नाहीत याची काळजी घ्या. हा जिल्हा ड्रग मुक्त व्हावा यासाठी पोलीस प्रशासनाने आपली ताकद वापरावी. बेकायदा दारु, मटका व जुगार विरोधात कडक भूमिका घ्यावी असे आदेश पोलिस अधिकाऱ्याच्या बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. पोलिसांनी अवैद्य व्यवसाय बंद केल्यास जनता स्वतःहून प्रशासनाचे गावोगावी सत्कार करतील असेही ते म्हणाले.

देशाची सागरी सुरक्षा म्हत्वाची आहे. आपल्या जिल्हाला सन २०१४ मिळालेल्या ९ बोटी कालबाह्य झाल्या आहेत. १० अद्ययावत स्पीड (स्टील) बोटी द्याव्यात अशी चर्चा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत झाली आहे. पोलिसांची निवासस्थाने दुरुस्ती महत्वाची आहे. यासाठी ४ कोटी ८० लाख मागणी आहे. वाहन व्यवस्थेसाठीही निधीही उपलब्ध करुन देऊ असेही सांगितले. जिल्हयातील जेष्ठ नागरिक सेवा संघाशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी व त्या जेष्ठ नागरिकांशी संवाद साधावा असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले. 

जिल्हात अनेक विकासाचे प्रकल्प येत आहेत. काही राजकीय मंडळी अशा उद्योजकांना विरोध करून त्रास देऊन, ब्लॅकमेल करतात हे प्रकार तातडीने थांबायला हवेत. जिल्हा पोलीस दलाने अशा प्रकल्पांना भेटी देऊन अशा ब्लॅकमेलर वर कडक करवाई करा असे आदेश मंत्री राणे यांनी दिले.

महसूल लोकाभिमुख कार्यालय म्हणून नावारूपास आले पाहिजे

महसूल खात्यातील एकही काम पेंडिंग राहता नये. याची काळजी घ्या. जनतेला तालुक्यात आणि जिल्हात दाखले,आणि प्रलंबित कामांसाठी फेऱ्या माराव्या लागता नये. मला प्रशासन फक्त चालवायचे नाही तर पळवयाचे आहे. भविष्यात नवनवीन उद्योग येणार आहेत. अधिकारी म्हणून  तुमचे योगदान महत्वाचे आहे. लोकाभिमुख कार्यालय म्हणजे तहसील आणि महसूलचे कार्यालय असे नावारूपास आले पाहिजे असे काम करा अशा सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या. या  बैठकीला जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, सर्व उपविभागीय अधिकारी व सर्व तहसीलदार सर्व महसूल खातेप्रमुख उपस्थित होते.

वाळू प्रकरणी जिल्हा दिवसेंदिवस बदनाम होत आहेत. असे प्रकार चालणार नाहीत. महसूल जमा करण्यामध्ये प्रशासनाकडून दिरंगायी का होते. शासनाला द्यावयाचा महसूल मार्च महिन्याच्या अखेरीस जमा करताना प्रत्येक तालुक्याने टार्गेट पूर्ण झाले पाहिजे. त्या दृष्टीने महसूल प्रशासनाने काम करावे अशा सूचना दिल्या.