आमच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता

मच्छिमार आक्रमक : मत्स्य विभाग कार्यालयात धाव

मालवण : मत्स्य हंगामाला दोन महिने उलटत आले तरीही मत्स्य विभागाने सागरी गस्त सुरू केलेली नाही. यामुळे समुद्रकिनाऱ्यालगत अनधिकृत आणि परप्रांतीय पर्ससिन नेट ट्रॉलर्सला मोकळे रान मिळाले आहे. पारंपरिक मच्छिमारांवर हल्ला करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सागरी गस्त तत्काळ सुरू करण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. मात्र आमच्या मागण्यांना प्रशासनाकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत असल्याचा आरोप पारंपरिक मच्छिमारांनी सोमवारी केला.अनधिकृत पर्ससिन नेट मासेमारी व पारंपरिक मच्छिमारांमधील संघर्ष विकोपाला जात असताना मच्छिमारांकडून मागणी करण्यात येत असलेली संयुक्त सागरी गस्त अद्याप सुरू झालेली नाही. याचा जाब विचारण्यासाठी पारंपरिक मच्छिमारांनी सोमवारी मत्स्य विभागाच्या कार्यालयात धाव घेतली. यावेळी मच्छिमार नेते, रविकिरण तोरसकर, छोटू सावजी, दिलीप घारे, बाबी जोगी, कल्पेश रोगे, मिथून मालंडकर, भाऊ मोर्जे, दिवाकर जोशी, रश्मिन रोगे आदी उपस्थित होते.परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी रोखून बेकायदेशीर मिनी पर्ससीन मासेमारीला आळा घालण्यासाठी व पारंपरिक मच्छिमारांना संरक्षण देण्यासाठी वन, मत्स्य व कांदळवन विभाग तसेच स्थानिक मच्छिमार प्रतिनिधी यांची संयुक्त सागरी गस्त सुरू व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली असून यासाठी कांदळवन विभागाने पुढाकार घेतला असताना मत्स्य विभागाकडून याबाबत कोणतीही कार्यवाही का केली जात नाही? असा जाब मत्स्य विभागाच्या प्रभारी सुगंधा चव्हाण यांना विचारण्यात आला. मागील काही दिवसांपासून सिंधुदुर्ग किल्ला परिसर तसेच देवबाग ते आचरापर्यंतच्या किनारपट्टीलगत परप्रांतीय तसेच स्थानिक अनधिकृत पर्ससिन नेट ट्रॉलर्स यांनी धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली आहे. रविवारी याच भागात गुजरातमधील सुमारे ९१ बोटी किनाऱ्यालगत येऊन मासेमारी करीत होत्या.प्रशासनाकडून मात्र पत्रव्यवहारांचे कागदी घोडे नाचविले जात आहेत. सागरी संयुक्त गस्तीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र याबाबत अद्याप कार्यवाही झालेली नसल्याने प्रशासन पारंपरिक मच्छिमारांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरत आहे, अशी भावना स्थानिक मच्छिमारांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे. प्रशासन जर नियमावर बोट ठेवून काम करणार असेल तर नियमानुसार नाईट फिशिंगला बंदी घालण्यात यावी. यासाठी प्रशासनाने यंत्रणा राबवावी, अशी मागणी मच्छिमारांनी केली. (प्रतिनिधी)