सावंतवाडी : येथील आंबा, काजू, नारळ या पिकांसोबत भातशेतीला सेंद्रिय शेतीची जोड दिल्यास मूर्त स्वरुप येईल. जे शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीने शेती करण्यास प्रोत्साहित आहेत, त्यांच्या मालाला सेंद्रिय प्रमाणीकरण प्रक्रियेत समाविष्ट केले गेल्यास भविष्यात कोकणात शेती व मत्स्य व्यवसायाला चांगले दिवस येतील, असे मत केंद्र्र सरकारचे कृषी विभागाचे तत्कालीन सचिव विजयकुमार यांनी व्यक्त केले.
सावंतवाडी येथील नवसरणी सभागृहात रेसिड्यू फ्री आॅरगॅनिक मिशन इंडिया फेडरेशन तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा आॅरगॅनिक फेडरेशन व कोकण भूमी प्रतिष्ठान यांंच्यावतीने आरोग्य, पर्यावरण, शाश्वत शेती या विषयांवर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर, रेसिड्यू फ्री आॅरगॅनिक मिशन इंडिया फेडरेशनचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब परुळेकर, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण तज्ज्ञ डॉ. प्रशांत नाईकवाडी, ‘नोका’चे संचालय संजय देशमुख, कार्डो फुड्स प्रा. लि.चे संचालक सेनेट बालन, सचिव रणजित सावंत, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी किरण गावतुरे, रामानंद शिरोडकर, जिल्हा कृषी अधिकारी शेळके, कृषी अधिकारी आरिफ शहा, पर्यटन तज्ज्ञ गुरुनाथ राणे आदी उपस्थित होते.
यावेळी विजयकुमार म्हणाले, राज्य शासनाच्या चांदा ते बांदा कृषी योजनेतून कृषीविषयक भरघोस उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. केंद्र्र शासनाच्या कृषी खात्यात सचिवपदापर्यंत गेली ३५ वर्षे कृषीविषयक क्षेत्रात जवळून काम करण्याची संधी मिळाली. मराठवाडा, विदर्भसारख्या ठिकाणी कापसाचे भरघोस उत्पादन होते. मात्र, रासायनिक खतांच्या परिणामामुळे तेथील शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले. त्यांना शासनाकडून साडेतीन हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागली. त्यानंतर त्याची कारणे शोधली असता भयानक वास्तव समोर आले. सेंद्रिय शेतीतून कमी खर्चात जास्त उत्पन्न मिळाले पाहिजे. शिवाय ग्राहकांना समाधान मिळेल हे बघितले पाहिजे. गेल्या साठ दशकांपासून आपण शेती व पिकांसाठी पेस्टीसाईड व रासायनिक कीटकनाशके, तणनाशके वापरण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे माणसाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.
उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी निसर्गाचे भरभरून वरदान लाभलेल्या कोकणला रासायनिक खतांच्या प्रदूषणापासून वाचविणे आवश्यक आहे. यावर खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने ६० ते ७० टक्के एवढी रासायनिक खतांची विक्री कमी केली आहे. त्यामुळे जमीन, पाणी व पर्यावरणाचेही प्रदूषण होते. शेतकऱ्यांमध्ये आता जागरुकता निर्माण होत आहे. त्यांनीही रासायनिक खतांचा वापर टाळून सेंद्रिय शेतीवर भर दिला आहे. भारतात सेंद्रिय शेतीला मोठे मार्केट असून, केंद्र व राज्य सरकारने युवा पिढीसाठी अनुदान देत येथील शेतकऱ्यांना समृद्ध केले असल्याचे सांगितले.
रेसिड्यू फ्री आॅरगॅनिक मिशन इंडिया फेडरेशनचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब परुळेकर यांनी कोकण हा समृद्ध जैवविविधता असलेला प्रदेश आहे. हरितक्रांतीच्या नावाखाली रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर करून जमीन, हवा, पाणी दूषित होत आहे. यावर उपाययोजना व्हावी म्हणून सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आॅरगॅनिक फार्मर फेडरेशनची स्थापना केली. शेतकऱ्यांसाठी अॅक्शन प्लॅन तयार करून माहिती दिली. सिंधुदुर्गातील शेतकरी सेंद्रिय शेती करतात. त्यांच्या उत्पादनांचे प्रमाणीकीकरण करून देशविदेशात बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी हे फेडरेशन कार्यरत आहे. कोकणात सेंद्रिय शेती ही चळवळ उभी करून त्या माध्यमातून सुरक्षित अन्न द्यायचे व शेतकऱ्यांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी विषमुक्त शेतीवर भर देणे ही या फेडरेशनची संकल्पना आहे, असे ते म्हणाले.
नियंत्रण कक्षाची गरज : विजयकुमार सेंद्रिय शेतीतून हमखास उत्पादन व मार्केट मिळण्याची हमी आहे. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होऊन ते सधन होतील. सेंद्रिय शेतीवर भर देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी गट निर्माण केले पाहिजेत. शेतकºयांशी संवाद साधण्यासाठी व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना तत्काळ मार्गदर्शन मिळेल. यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.