वस्तू व सेवा कर विभागाचे असहकार आंदोलन सुरू, निर्णय न झाल्यास शनिवारपासून तीव्र आंदोलनाचा इशारा

ओरोस : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाची शासनाने पुनर्रचना करावी, या प्रमुख मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या विभागातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहा अधिकारी आणि २२ कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दरम्यान, बुधवारी कार्यालयाबाहेर शामियानामध्ये सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत काम बंद आंदोलन छेडले आहे.

राज्य व केंद्र सरकारच्या १४ विविध करांचे विलीनीकरण होऊन ९ जुलै २०१७ पासून देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायदा अस्तित्वात आला. यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा ताण वाढला आहे. त्या अनुषंगाने या विभागाची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी मागणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून केली गेली आहे. मात्र, मागील सहा वर्षे या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असून, शासनाने पुनर्रचना केलेली नाही. शासनाने या विभागाच्या पुनर्रचनेबाबत निर्णय घ्यावा, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

बुधवारी कार्यालय परिसरात सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत कामबंद आंदोलन पुकारले. या आंदोलनात राज्यकर उपआयुक्त अभिजित पोरे, सहायक राज्यकर आयुक्त प्रशांत कोरे, राज्यकर अधिकारी अनुज रासम, सुधीर नार्वेकर, तेजस्विनी शिंदे, व्यवसाय कर अधिकारी डॉ. दीपाली पाटील, अनिकेत रामाने आदी अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

लेखणीबंद आंदोलन

३० व ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत हजेरीपटावर स्वाक्षरी करून दोन तास ठिय्या आंदोलन कार्यरत वेळेपूर्वी व वेळेनंतर अतिरिक्त कामकाज नाही अशा स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात आले होते. तर बुधवारी १ नोव्हेंबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत लेखणीबंद आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

तीव्र आंदोलनाचा इशारा

एकूण पाच दिवसीय असहकार आणि लेखणीबंद आंदोलनाची दखल न घेतल्यास ४ नोव्हेंबरपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांकडून यावेळी देण्यात आला.