मोतेंनी पगारवाढ नाकारली
By Admin | Updated: August 9, 2016 23:51 IST2016-08-09T23:27:43+5:302016-08-09T23:51:54+5:30
शिक्षक पगाराविना : शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा

मोतेंनी पगारवाढ नाकारली
आनंद त्रिपाठी --वाटूळ -शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील विधानसभा व विधान परिषद लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, शिक्षक पगाराविना काम करत असल्याने आमदार रामनाथ मोते यांनी पगारवाढ नाकारली आहे.राज्यातील शिक्षण क्षेत्रामधील प्रलंबित समस्या तसेच अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा होऊनही प्रत्यक्ष अनुदान न मिळणे, उच्च माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द काढल्याने या शाळांना अनुदान देण्याबाबत अद्याप निर्णय न घेणे, शिक्षकेतरांना देय असलेली आश्वासित प्रगती, योजनेचा लाभ न देणे, काम नाही तर वेतन नाही, असे तत्व लागू करुन कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवणे, शिक्षकांची भरती बंद करणे, अशा आर्थिक बाबींशी निगडीत अनेक समस्या असताना शासनाने आमदारांचे वेतन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रचंड जनक्षोभ निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जनक्षोभाला सामोरे जाणे अत्यंत अडचणीचे असून, शेवटी जनमत व सर्वसामान्यांच्या भावना खूप महत्त्वाच्या आहेत, असे सांगून बाप तुपाशी मुलगा उपाशी असे होता कामा नये. तसेच माझा सहकारी शिक्षक १० ते १५ वर्षे उपाशी असून, संसाराची होळी करून विनावेतन अध्यापनाचे काम करीत आहे, असे असताना त्या शिक्षकांचा प्रतिनिधी म्हणून लाखो रुपयांचे वेतन घेणे, ही ‘प्रतारणा’ ठरेल, असे म्हणत कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी आपली पगारवाढ नाकारली आहे.
शासनाने लोकप्रतिनिधींच्या पगारवाढीचा निर्णय एकमताने मंजूर केला आहे. या निर्णयानंतर जनतेतून संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. जनतेचा प्रक्षोभ असूनही या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे दिसत आहे. मात्र, काही आमदारांनी ही पगारवाढ नाकारली असून, त्यामध्ये शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांचा समावेश आहे.
आमदार रामनाथ मोते यांच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने शिक्षकांचा सर्वसामान्य नेता असे ब्रीद असलेल्या मोतेंबद्दलचा आदर आणखीनच वाढला, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश जाधव यांनी दिली.
सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आमदारांचे वेतनवाढ करण्याचा ठराव संमत केला. एरव्ही सरकारला धारेवर धरणारे विरोधी पक्षनेतेदेखील या बाजूने होते.
आमदारांचे वेतन ७५ हजारांवरून थेट १ लाख २५ इतके करण्यात आले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेतनवाढ केल्याने सरकारच्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.
राज्यातील अनेक शिक्षक तूटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. त्यांच्या कामाचा मोबदला देताना संकुचित वृत्ती बाळगली जात आहे. पगारवाढ सोडा; पण त्यांना बेरोजगार केले जात आहे.