कणकवलीत कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर मनसेचे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 10, 2020 19:17 IST2020-09-10T19:14:54+5:302020-09-10T19:17:46+5:30
मनसेच्यावतीने गुरुवारी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर पक्षाचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.

कणकवली येथे मनसेच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी परशुराम उपरकर, राजन दाभोलकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अनेक समस्या असून त्यामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. या सर्व समस्यांकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी मनसेच्यावतीने गुरुवारी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर पक्षाचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी मनसेच्या कार्यकर्त्यानी जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच अधिक्षक अभियंत्यांना देण्यासाठी निवेदन सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले. यावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष राजन दाभोलकर, तालुकाध्यक्ष दत्ताराम बिडवाडकर, संतोष कुडतरकर, संतोष सावंत, चंदन पांगे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रस्त्यांवर पडलेल्या खडडयांमुळे जनतेला व वाहतुकीला होणारा त्रास याबाबत प्रत्येक वर्षी मनसे तसेच वेगवेगळया पक्षांकडून आंदोलन करण्यात येते. या आंदोलनाच्यावेळी कार्यकारी अभियंता , उपअभियंता यांच्याकडून समर्पक उत्तरे दिली जात नाहीत. प्रत्येकवर्षी पडलेले खडडे जांभ्या दगडांनी बुजविल्यानंतर चार ते पांच दिवसांतच पुन्हा उखडण्याची प्रक्रिया सुरु होते.
या रस्त्यांवरील खडडे बुजविण्यासाठी कोटयावधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र ,खड्डे पुन्हा पडतात. त्याबाबत निवेदने देण्याबरोबरच आंदोलने करुन देखील परिस्थिती सुधारत नाही. गेली दोन वर्षे आपल्या परवानगीने खरेदी केलेल्या पावसाळी डांबरांची भरलेली पिंपे मोठया प्रमाणांत उपलब्ध आहेत.
तसेच लाखोंचा निधीसुध्दा उपलब्ध असताना खडडे भरण्याचे काम पावसाळी डांबराने न करता ते जांभ्या दगडाने , मुरुमाने भरले जातात. अशाप्रकारे कोटयावधी रुपये खर्च करुन वाया घालविले जातात. त्यामुळे त्याला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी .
अत्यावश्यक कामांची दुरुस्ती तसेच काही नव्याने कामांची अंदाजपत्रके तयार करुन जॉब नंबर करिता आपल्याकडून कामांचा निधी व मान्यता मार्च अखेर दोन महिन्यांपूर्वी घेतली जातात . पण संबधित कामे काम वाटप समितीकडे पाठविण्यापूर्वी पूर्ण केली जातात .
तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना शाखा अभियंत्यांकडून कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते . त्या कामाचे ५ टक्के घेण्याचा आग्रह सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांकडे धरला जातो. याबाबत काही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी आमच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्या तक्रारदार अभियंता यांची कामे रद्द केलेली आहेत.
अत्यावश्यक कामे नसताना मार्च अखेर अशाप्रकारची कामे जॉब नंतर घेऊन त्या कामातील पैसे वाटून घेतले जातात . अशी तक्रार आमच्याकडे आलेली आहे . त्यामुळे २५ लाखांची मर्यादा पूर्ण झाली त्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम वाटप समितीकडून काम देऊ नये. नवीन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम वाटप समितीने कामे द्यावीत .
शासन निर्णयाप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर सोसायटी यांना बांधकाम विभागाकडे असलेल्या पूर्ण कामांची कामे वाटली जातात. टक्केवारीने ती सर्व कामे ठेकेदारांना खुल्या निविदांमध्ये दिली जातात . त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाची पायमल्ली होत असून सुशिक्षित बेरोजगारांना शासन निर्णयाप्रमाणे कामे दिली जात नाहीत . ती कामे देण्याची कार्यवाही तत्काळ व्हावी .
जिल्हयातील ज्या रस्त्यांचे ५ वर्षे दायित्व ठेकेदाराचे आहे . अशा रस्त्यांवर पडलेले खडडे भरणे व दुरुस्ती करण्याकरिता त्यांना नोटीस दिली जात नाही . याकडे बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष होत आहे . त्या सर्व दायित्व असलेल्या ठेकेदारांना पावसात पडलेल्या खडड्यांबाबत आठ दिवसांत नोटीस काढण्यात यावी .
आचरा - कणकवली या रस्त्यावर आठ कोटीच्या कामाचे बीएम काही भागांमध्ये केलेले आहे . ते ब-याच ठिकाणी वाहून गेलेले आहे . ते पाहाणी करण्यांकरिता कार्यकारी अभियंत्यांनी सूचना केल्यानंतर शाखा अभियंता कांबळी यांच्या समवेत आम्ही गेलो होतो. त्यावेळी अनेक ठिकाणी बीएमवर खड्डे पडलेले दिसले . ते बीएम पुन्हा मारुन घेऊन हॉटमिक्स करण्यात यावे . ज्यांनी मुदतीमध्ये काम पूर्ण केले नाही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी . तसेच जिल्हयातील सर्व हॉटमिक्सची कामे करताना डांबर ३ : ३ हे निविदेमध्ये नमूद असताना त्याठिकाणी कमी प्रमाणात डांबर वापरुन रस्ते दर्जाहिन बनवले जातात .
कोकणातील रस्त्यांच्या मध्यभागी उंचवटा व दोन्ही बाजूंना उतार होण्यासाठी सेन्सार पेवर वापरण्याची तरतूद निविदेमध्ये असताना ते न वापरताही बिल अदा केले जाते . त्यामुळे ठेकेदारांचा फायदा बघितला जात आहे. परिणामी पाऊस पडल्याने पावसाचे पाणी दोन्ही बाजूंना वाहून न जाता पाणी साठून खडडे पडतात . हे तत्काळ बंद झाले पाहिजे. अशा अनेक समस्या असून त्यावर तातडीने तोडगा काढावा व त्याची माहिती आम्हाला द्यावी. अन्यथा जनतेला सोबत घेऊन आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. असेही या निवेदनात म्हटले आहे.