आंबा उत्पादक हवालदिल; कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी 'एआय' तंत्रज्ञानाची मदत घेणार, ​पालकमंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही

४.५ कोटींचा निधी जिल्हा नियोजनातून उपलब्ध करणार

​कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी सध्या निसर्ग आणि हवामान बदलामुळे मोठ्या संकटात सापडला आहे. बागायतदारांचे जवळपास ८५ टक्के नुकसान झाले असून, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. बारामती येथील 'एडीटी' (ADT) संस्थेच्या माध्यमातून आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ड्रोन प्रणालीचा वापर करून आंबा शेतीचे व्यवस्थापन केले जाईल, अशी घोषणा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.​जिल्ह्यातील ३४,२९६ हेक्टर आंबा क्षेत्राला हवामान बदल, कीड आणि अनिश्चित फुलोरा या समस्यांचा विळखा बसला आहे. यावर मात करण्यासाठी प्रत्येक झाडाचे निरीक्षण करणारी आणि दर ५०० मीटरवर अचूक हवामान देणारी प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. यासाठी प्रति हेक्टर ४५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून, साडेचार कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिला जाईल. नलावडे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील अहवाल १० दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.​पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, "आंबा उत्पादक शेतकरी कधीही मदतीसाठी हात पसरत नाही, पण आज परिस्थिती गंभीर आहे. महायुती सरकार बागायतदारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, पंचनामे झाले नसतील तर त्या क्षेत्राची माहिती तत्काळ द्यावी. राजकारण किंवा आंदोलनापेक्षा संवादातून मार्ग काढूया. माझे दरवाजे शेतकऱ्यांसाठी नेहमी उघडे आहेत." यावेळी त्यांनी आंबा संशोधन केंद्राच्या ढिसाळ कारभारावरही ताशेरे ओढले.

तंत्रज्ञानाची 'कवचकुंडले'

• ​आंब्याच्या बागा वाचवण्यासाठी आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार आहे.
• ​एआय आणि ड्रोन: प्रत्येक झाडाची प्रकृती आणि कीडरोगावर लक्ष ठेवणार.
• ​अचूक हवामान: दर ५०० मीटरवर हवामानाचा अंदाज देणारी यंत्रणा.
• ​डिजिटल व्यवस्थापन: लागवडीपासून काढणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर डिजिटल मार्गदर्शन.

संशोधन केंद्रावर ताशेरे!​पालकमंत्र्यांनी आंबा संशोधन केंद्राच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "संशोधन केंद्रातील अधिकारी माहिती पुरवण्यात कमी पडत आहेत. सरकार पगार देते, पण शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळत नाही, हा ढिसाळ कारभार खपवून घेतला जाणार नाही," असा सज्जड दम त्यांनी दिला.

 'राजकारण नको, शेतकऱ्यांचे हित पहा'​"आंदोलन किंवा मोर्चा काढणे हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे, पण सध्या संकट जिल्ह्यावर आहे. आखाती देशांतील बाजारपेठेवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हे प्रकरण 'सिंधुदुर्ग' म्हणून गांभीर्याने हाताळावे लागेल. शासन म्हणून आम्ही मदत मिळवून देण्यासाठी पूर्ण ताकद लावू," असे आश्वासन नितेश राणे यांनी केले.