पीक विम्याच्या पैशांसाठी महाविकास आघाडीचे येत्या बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

कणकवली: सन २०२३- २४ चे हवामान आधारित आंबा, काजू फळ पिक विमा योजनेचे पैसे तीन महिने संपत आले तरी सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे ९ ऑक्टोबरला महाविकास आघाडीच्यावतीने ओरोस येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती उद्धवसेनेचे कणकवली विधानसभाप्रमुख सतीश सावंत यांनी दिली.  तसेच यावेळी पीक विम्यासाठी सिंधुदुर्गात कार्यरत असलेल्या रिलायन्स कंपनीला ३ वर्ष पूर्ण झाल्याने ती येत्या हंगामापूर्वी बदलण्याची मागणीही जिल्ह्याधिका-यांकडे करणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. कणकवली येथील विजय भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, काँग्रेसचे विजय प्रभु, आनंद ठाकूर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर, समीर आचरेकर आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. सतीश सावंत म्हणाले, जिल्ह्यातील ३१ हजार ४५४ आंबा बागायतदारांनी विमा उतरवला आहे. तर काजूमध्ये १० हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. त्याचे क्षेत्रफळ आंबा १४ हजार ६६७ हेक्टर तर काजूचे ५ हजार २४३ हेक्टर आहे. आंबा व काजू याचे एकूण १९ हजार ९१० हेक्टर क्षेत्र आहे. यामध्ये आंबा विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी १० कोटी ६७ लाख रुपये जमा केले असून राज्याने २५ कोटी ६७ लाख व केंद्राने २५ कोटी ६७ लाख अद्यापही विमा कंपनीकडे जमा केलेले नाहीत. याबाबत आम्ही रिलायन्स कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांनी केंद्र व राज्याचे पैसे जोपर्यंत जमा केले जात नाहीत, तोपर्यंत शेतक-यांना विमा देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. काजू विमामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा २ कोटी ६२ लाख असून राज्याने ३ कोटी ६७ लाख तर केंद्राने ३ कोटी ६७ लाख रुपये असा एकूण ९ कोटी ९६ लाख हे सुद्धा केंद्र व राज्य सरकारने विमा कंपनीला अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत. हे कारण देत विमा कंपनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असून यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जरी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली तरीही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सतीश सावंत यांनी दिला.या आहेत मागण्या शेतक-यांना विमा रक्कम तातडीने द्यावी, सिंधदुर्ग जिल्ह्यात ३ वर्षे झालेली विमा कंपनी सरकारने बदलावी. आंबा, काजू पीक पाहणी नोंद पुन्हा सरकारने सुरु करावी किंवा कॅरी फॉरवर्ड पध्दतीने करण्यात यावी. सरकारने काजू विक्रिवर १० रुपये प्रति किलो अनुदान जाहीर केले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नसल्याने शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे.