फोंडाघाटचा वारसा जपणारा 'किऱ्याचा आंबा' होणार जमीनदोस्त; विकासासाठी निसर्गाचा ऱ्हास नको, ग्रामस्थांचे म्हणणे

वर्षानुवर्षापूर्वीच्या झाडांची कत्तल

कणकवली : फोंडाघाट, हवेलीनगर येथील शेकडो वर्षांपूर्वीचे ऐतिहासिक अधिष्ठान आणि मार्गदर्शक आख्यायिका, तसेच कित्येक आठवणींचा वारसा लाभलेले भले मोठे आंब्याचे झाड रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली लवकरच तोडले जाणार आहे. हे झाड किऱ्याचा आंबा तथा किरमँगो वृक्ष म्हणून प्रसिद्ध असून, त्याच्या समोरील पटांगण किरमँगो स्टेडियम म्हणून क्रीडाप्रेमींमध्ये सर्वश्रुत आहे.

याच पटांगणाचा साक्षीदार असलेल्या या वृक्षाने या मैदानावर गेली दोन-तीन पिढ्यांमधील खेळाडूंना बागडताना - खेळताना पाहिले आहे, तर शेकडो पक्षी, पादचाऱ्यांना आसरा दिला आहे. रस्ता रुंदीकरणात हे झाड लवकरच शहीद होणार असल्याचे समजते. त्यामुळे फोंडावासीयांनी आपल्या भावना व्यक्त केली असून, आठवणींचा वारसा लाभलेल्या या झाडासाठी मानवाच्या बुद्धीला अखेरची साद घालत निसर्ग भकास करून विकास नको? अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र झाड संरक्षण आणि जतन कायदा २०२१ प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने ५० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या झाडांना वारसा वृक्ष-हेरिटेज ट्री म्हणून दर्जा दिला आहे. अशा झाडांची कत्तल करणे हा गंभीर गुन्हा असून, त्यासाठी कडक दंडात्मक व कायदेशीर कारवाईची तरतूद केली आहे. मात्र, झाडे तोडणारा ठेकेदार सरसकट सगळी झाडे कापत चालला आहे. या गोष्टीची ठेकेदाराने दखल घेणे अत्यावश्यक आहे.

नांदगाव ते फोंडा तिठा आणि घाट रस्त्याच्या कडेला असलेले शेकडो वर्षांपूर्वीचे वड, पिंपळ, आंबा अशी मोठमोठी झाडे तोडून, कापून त्याची ठेकेदाराने विल्हेवाट लावली आहे, तर झाडांची फांद्या, पाने लगतच्या कब्जेदाराच्या जागेत टाकली आहेत. त्यांना त्याचा त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड भोगावा लागत आहे. विकासाच्या उंबरठ्यावर जिल्ह्याच्या वेशीवरील फोंडाघाट हे गाव आहे. गेल्या वर्षीच बाजारपेठेतील गटार आणि पादचारी पथ यांच्या माध्यमातून सुमारे एक कोटी ७७ लाखांचा विकास ग्रामस्थांनी पाहिल्यानंतर, चालू वर्षी या देवगड ते हैदराबाद महामार्गाचा हजारो कोटी रुपयांच्या विकासाचा पहिला टप्पा सध्या सुरू आहे.

वर्षानुवर्षापूर्वीच्या झाडांची कत्तल

निखिल कन्स्ट्रक्शनचे कुर्मगतीने चाललेले रस्ता रुंदीकरण, गटार कामे सुरू आहेत. रस्त्यालगतच्या वर्षानुवर्षापूर्वीच्या झाडांची कत्तल पोटठेकेदाराकडून सुरू आहे. याची दखल वरिष्ठ पातळीवरून आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून घेतली जाणे गरजेचे आहे, तशी जनतेची मागणी आहे.