शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रत्येक भारतीयाला संताप, संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवा; राहुल गांधी, खरगेंची मोदींकडे मागणी
2
काश्मीरमध्ये ४८ पर्यटन स्थळे बंद; दहशतवाद्यांची घरे पाडल्यामुळे स्लिपर सेलकडून मोठ्या हल्ल्याची शक्यता
3
'फॅमिली मॅन' फेम अभिनेत्याची हत्या? मित्रांसोबत गेला होता पिकनिकला, कुटुंबियांनी व्यक्त केला संशय
4
पाकिस्तानने भारतासाठी हवाई क्षेत्र बंद केले, परंतू भारताचे वापरतोय; ते ही बंद करण्याचा विचार...
5
आप पदाधिकाऱ्याच्या मुलीचा कॅनडामध्ये संशयास्पद मृत्यू; आठवडाभरापासून होती बेपत्ता
6
"गावातल्या मुलाला आपण स्वीकारणारच नाही का?"; 'झापुक झुपूक'च्या ट्रोलिंगबद्दल केदार शिंदे स्पष्टच बोलले
7
'भालू' फेम अभिनेते, निर्माते आणि दिग्दर्शक प्रकाश भेंडे यांचं निधन
8
कॅनडामध्ये ट्रम्प विरोधाने निवडणूक फिरली; ट्रुडोंच्या पक्षाचे मार्क कार्नी नवे पंतप्रधान होणार
9
Akshaya Tritiya 2025: सोने खरेदी शक्य नाही? मग अक्षय्य तृतीयेला घरी आणा कामधेनुची मूर्ती!
10
वैभव सूर्यवंशीच्या तुफान फटकेबाजीवर बॉलिवूडकरही फिदा! युवा क्रिकेटपटूवर केला कौतुकाचा वर्षाव
11
अमेरिकेतून अदानींसाठी चांगली बातमी! 'त्या' प्रकरणात अदानी ग्रीन कंपनीला क्लीन चिट
12
ठाकरे गटाला धक्का देण्यासाठी एकनाथ शिंदेंची खेळी; शिवीगाळ करणाऱ्या दत्ता दळवींचा शिवसेनेत प्रवेश
13
'या' दिग्गज शेअरनं १ लाखांचे केले ४ कोटी रुपये, आता बोनस सोबत पुन्हा शेअर्स वाटण्याची तयारी 
14
आणखी एक सासू होणाऱ्या जावयासोबत गेली पळून, मुलीचं लग्न मोडलं अन् महिलेने...
15
VIDEO: कार्यक्रमातून बाहेर काढलं म्हणून संतापला भाजप नेता; पोलीस अधिक्षकाला माफी मागायला लावली
16
पहलगाम हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बीएसएफचा जवान पाकिस्तानच्या ताब्यात; सीमेवर पोहोचली गर्भवती पत्नी
17
Parshuram Jayanti 2025: आईचा वध करूनही भगवान परशुराम थोर मातृपितृ भक्त कसे? वाचा त्यांचे कार्य!
18
सायबर गुन्हेगारांचा नवा फंडा; गरजू विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांचा वापर करून फ्रॉड
19
Parshuram Jayanti 2025: भगवान परशुरामांनी पृथ्वी २१ वेळा नि:क्षत्रिय करण्यामागे काय होते कारण?
20
सूरज चव्हाणचा 'झापुक झुपूक' लवकरच गाठणार कोटींचा आकडा? ४ दिवसात कमावले इतके लाख

बेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 1, 2019 15:30 IST

राज्य परिवहन महामंडळातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या अपराध प्रकरणी असलेल्या सक्षम सुनावणीच्या कामकाजात सहभाग घेऊ नये अशा प्रकारचे जाचक परिपत्रक १६ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने काढले होते . हे बेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहे . अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे मुंबई प्रदेश सचिव दिलीप साटम यांनी दिली.

ठळक मुद्देबेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्दएसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा ; दिलीप साटम यांची माहिती

कणकवली : राज्य परिवहन महामंडळातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या अपराध प्रकरणी असलेल्या सक्षम सुनावणीच्या कामकाजात सहभाग घेऊ नये अशा प्रकारचे जाचक परिपत्रक १६ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने काढले होते . हे बेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहे . अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे मुंबई प्रदेश सचिव दिलीप साटम यांनी दिली.याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने काढलेल्या या परिपत्रकाविरुद्ध संघटनेतर्फे पालघर विभागाचे अध्यक्ष भरत पेंढारी यांनी औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता . न्यायालयाने संबधित दावा मान्य करुन संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला. कामगार संघटनेने सेवानिवृत्त पदाधिकारी समक्ष सुनावणीत प्रशासनास अडचणीचे होत असल्याने प्रशासनाने या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. मात्र उच्च न्यायालयानेही संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला . त्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच फसगत झाली.अखेर प्रशासनाने कामगारांवर अन्याय करणारे परिपत्रक (क्रमांक ४५ -२०१७ )रद्द केले. त्यामुळे राज्य परिवहन कामगारांतून समाधान व्यक्त करण्यात येत असून मान्यता प्राप्त कामगार संघटनाच कामगारांना न्याय मिळवून देते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे . आता सेवानिवृत्त पदाधिकारी समक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकणार आहेत.

यापूर्वी महामंडळाने घेतलेल्या ठरावा अन्वये शिस्त व अपिल कार्यपद्धतीमध्ये आरोपित कर्मचाऱ्यांच्या बचावासाठी सहकर्मचारी म्हणून श्रमिक संघाचा प्रतिनिधी प्रतिनिधीत्व करेल असे मान्य करण्यात आलेले होते. मात्र आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन प्रशासनाने आरोपित कर्मचाऱ्यांना अडचणी आणण्यासाठी महामंडळाने घेतलेला संबधित ठराव रद्दबातल करुन ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नवीन ठराव संमत केला.हुजरेगिरी करणाऱ्या नेत्यांना चपराकत्यानुसार फक्त सेवेतील व आरोपित कर्मचारी जेथे काम करतो तेथीलच प्रतिनिधी घेण्याची तरतूद केली होती. ही बाब बेकायदेशीर व कामगारावर अन्याय करणारी असल्याने संघटनेने न्यायालयात दाद मागितली होती. कामगारांवर अन्याय करणारी परिपत्रके वारंवार प्रशासनाकडून काढण्यात येत असून त्यास मान्यताप्राप्त एस. टी. कामगार संघटनाच फक्त विरोध करीत आहे . स्वत:ला कामगारांचे तारणहार म्हणून मिरवणाऱ्या , हुजरेगिरी करणाऱ्या नेत्यांना न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. असेही दिलीप साटम यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

टॅग्स :state transportएसटीsindhudurgसिंधुदुर्ग