..हा तर एसटीच्या खासगीकरणाचा डाव!, कोकण विकास आघाडीच्या संस्थापकांचा आरोप

राज्यातील मोडकळीस आलेली बस स्थानके बीओटी तत्वावर विकसित करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे

कणकवली:  एसटी महामंडळाच्या घाईगडबडीत झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय हे नोकरशाहीच्या आडमुठ्या धोरणाचे फलित आहे. आता तर राज्यातील मोडकळीस आलेल्या बस स्थानकांचे बीओटी तत्वावर बांधकाम करण्याचा घाट घातला गेला आहे.हा तर एसटीच्या खासगीकरणाचा घाट आहे. असा आरोप कोकण विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष मोहन केळुसकर यांनी केला आहे.

याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यपरीवहन महामंडळाकडे राज्यात अब्जावधी रुपये किमतीच्या स्थावर मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता वित्तीय संस्थांकडे कर्जापोटी तारण ठेवल्यास एसटी महामंडळाचा कायापालट होईल. मात्र,आता राज्यातील मोडकळीस आलेली बस स्थानके बीओटी तत्वावर विकसित करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. हा एसटीच्या खासगीकरणाचा डाव आहे.

कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे अनेक राज्य सरकारनी बहुसंख्य राज्य परिवहन महामंडळांच्या धोरणामध्ये सकारात्मक बदल केले आहेत. आपल्याकडे राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सहा महिने चाललेल्या संपामुळे या महामंडळाचा डोलारा कमकुवत झाला आहे. मात्र त्यावर खाजगीकरणाद्धारे 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' हा पर्याय होऊ शकत नाही. कारण या पर्यायामुळे उलट एसटी महामंडळ अधिकच चिखलात रुतणार आहे. मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री व  राज्य परिवहन मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष एकानाथ शिंदे हे धडाधडीने सकारात्मक निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री आहेत, असे म्हटले जाते. मात्र अलिकडेच झालेल्या  संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यांनी ५०० ई-बसेस भाड्याने घेण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे.

शिवशाहीबाबतचा व्यवहार पाहिला तर हा निर्णय चुकीचा असल्याचे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. त्यांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी नोकरशाहीच्या माध्यमातून सर्वं घटनांचा वस्तुनिष्ठपणे आढावा घेणे आवश्यक आहे. पण भ्रष्टाचाराच्या खाईत अखंडपणे बुडालेल्या अधिकाऱ्यांना स्वार्था पलिकडे काहीच दिसत नाही. एसटीच्या ऊर्जितावस्थेबाबतीत त्यांना काहीच देणेघेणे नसते. त्यामुळेच मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्र्यांनी संचालक मंडळाची बैठक घेण्यापूर्वीच एसटीचे तारु वाचविण्यासाठी परिवहन क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींकडून मार्गदर्शन घेतले पाहिजे.

स्थावर मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज घेणे शक्य

राज्य सरकार विविध प्रकारच्या प्रवाशांना तिकीट सवलती देते. एसटीच्या तिकिटांवर १७.५ टक्के एवढा मोठा प्रवासी कर आकारते. ते कोट्यावधी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतात. हाच निधी राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन देण्यासाठी, विविध विकास कामे करण्यासाठी करता येणे शक्य आहे. राज्य परिवहन मंडळाने कवडीमोलाने खरेदी केलेल्या मोक्याच्या जमिनींचे भाव आता गगनाला भिडले आहेत. या स्थावर मालमत्ता तारण ठेवून विविध विकास कामांसाठी कर्ज घेणे शक्य आहे.