दोडामार्ग : केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय वनौषधी संस्था स्थापन करण्यासाठी आडाळी एमआयडीसी जागेतील ५० एकरचा भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिला. जागेचे सीमांकनही करण्यात आले. महामंडळ व दोडामार्ग तहसीलदार यांच्यात तसा करार झाला आहे. अलिकडेच राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पासाठी ५० एकर जागा मोफत व १०० कोटीचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता.आडाळीत औद्योगिक क्षेत्र मंजूर होऊन तब्बल आठ वर्षाच्या कालांतराने येथील पहिला भूखंड महामंडळाने प्रकल्पासाठी दिल्याने आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय वनौषधी संशोधन संस्था आडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेत मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आडाळी येथे प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र, हा प्रकल्प जळगाव येथे नेण्यात आला. राज्यात युतीची
सत्ता जाऊन महाआघाडी ची सत्ता आली. त्यानंतर नाईक यांनी पुन्हा आडाळीत प्रकल्प मंजुरीची घोषणा केली. प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून मोफत जमीन मिळणे आवश्यक होते. अखेर आडाळी एमआयडीसी मधील 50 एकर जागा प्रकल्पसाठी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळने घेतला. त्यानंतर तत्काळ महामंडळाकडून जागा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच जागेचे सीमांकनही करण्यात आले आहे.महामंडळाने ही जागा राज्यशासनाकडे हसतांतरित केली. शुक्रवारी दोडामार्ग तहसीलदार अरुण खानोलकर व महामंडळाचे अधिकारी उमेश कोष्टी यांनी आडाळी येथे हस्तानंतरण करारावर सह्या केल्या. यावेळी मंडळ अधिकारी प्रेमानंद सावंत, तलाठी श्रीमती गोरे उपस्थित होते. यावेळी कोष्टी यांनी तहसीलदार यांना प्रकल्पसाठी निश्चित केलेली जागा दाखवली.आशादायक सुरवातकेंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त सहकार्यातून हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. अनेक अडथळे पार करून प्रकल्प आता दृष्टक्षेपात येत आहे. केंद्र आणि राज्यात वेगळ्या पक्षांची सरकारे आणि त्यात पुन्हा कोकणातील प्रकल्प अशी स्थिती असल्याने प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता नाही असे भाकीत वर्तविले जात होते. पण सत्ताधारी आणि विरोधकांची समन्वयाची भूमिकाच या प्रकल्पाचा मजबूत पाया ठरली आहे. शिवाय आडाळीसाठीही ही ऐतिहासिक बाब आहे. गेली आठ वर्षे जी मेहनत आम्ही एमआयडीसी साठी घेत आहोत, ती आता फळाला येत असल्याचे स्थानिय लोकांधिकार संरक्षण समितीचे समन्वयक पराग गावकर यांनी सांगितले.