अंशदायी पेन्शन हिस्सा पाच वर्षे जमा नाही

चंद्रकांत अणावकर : राज्यातील ३५000 शिक्षकांना प्रशासन कारभाराचा फटका

कुडाळ : शासनाच्या परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजनेतील शिक्षकांच्या खात्यावर दरवर्षी जमा करावयाच्या शासन हिस्सा रकमेची गेल्या पाच वर्षात एकदासुद्धा वार्षिक बजेटमध्ये तरतूद करून शिक्षण मंत्रालय प्रशासनाने वेळीच मंजुरी न घेतल्यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या खात्यावर गेली पाच वर्षे शासन हिस्सा जमा झालेली नाही. बजेटमध्येच तरतूद नसल्याने मागील पाच वर्षातील रक्कम शासनाकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार की नाही, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.प्रशासनाच्या या गलथानपणाचा फटका महाराष्ट्रातील सुमारे ३५००० शिक्षकांना बसला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिली आहे. केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे ८०० शिक्षक या पेन्शन योजनेत सहभागी असून त्यांच्या खाती मागील पाच वर्षांची रक्कम जमा करण्यासाठी ६ कोटी ६८ लाख ४२ हजार रुपये शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडून मिळालेले नाहीत. महाराष्ट्रातील ३५,००० शिक्षकांच्या खाती शासन हिस्सा रक्कम जमा करण्यासाठी सुमारे ३१५ कोटी रुपये शासनाकडून मिळाले पाहिजेत. याबाबत अधिक माहिती देण्यास वित्त विभागाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. मात्र, शिक्षण संचालकांकडून शासन हिस्सा मिळाल्यानंतर ती संबंधितांच्या खात्यावर जमा करून हिशोब पत्रके दिली जातील, असे गेली दोन वर्षे सांगितले जात आहे. मात्र, शिक्षण संचालक कार्यालयात पाठपुरावा केल्यानंतर, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन आणि जिल्हा परिषद सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचारी व शिक्षकांना ही नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू झाली. पूर्वी जिंल्हा परिषदमधील सर्व प्राथमिक शिक्षकांसहीत सर्व कर्मचाऱ्याचे वेतनासाठी खर्च पडणाऱ्या रकमेचे बजेट ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे तयार करून त्याला मंजुरी घेतली जात असे. परंतु आता प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांवर खर्च पडणाऱ्या रकमेचे बजेट शालेय शिक्षण मंत्रालयात तयार केले जाते. परंतु शिक्षकांच्या पारिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेसाठी शासन हिस्सा रकमेची बजेटमध्ये तरतूद शालेय शिक्षण मंत्रालयाने केलेलीच नाही. त्यामुळे शासनाकडून संबंधित जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला मिळू शकलेली नाही, अशी माहिती मिळाली. त्यामुळे पुणे येथे १६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या राज्य कार्यकारिणीच्या सभेत या प्रश्नावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)