कणकवली : युवकांसाठी वर्षाला २ कोटी रोजगारनिर्मिती करणार असे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. पण सध्या परिस्थिती वेगळीच आहे. त्यामुळे आम्हाला रोजगार द्या . अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करीत बुधवारी युवक काँग्रेस तर्फे कणकवलीत 'मिस्ड कॉल' आंदोलन करण्यात आले. तसेच युवकांमध्ये रोजगाराच्या समस्येबाबत जागृतीही करण्यात आली.कणकवली शहरात युवकांच्या मोबाईलवरून मिस्ड कॉल देऊन त्यांना आंदोलनात सहभागी करून घेण्यात आले. यावेळी काँग्रेसचे कणकवली तालुक‍ाध्यक्ष प्रदिप मांजरेकर , युवक काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष किरण टेंबुलकर , कणकवली युवक तालुक‍ाध्यक्ष निलेश तेली , आदित्य आचरेकर ,रोहन घाडी ,अभिषेक मेस्री ,समीर मेस्री आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.आपल्या मागण्या केंद्र शासनापर्यंत पोहचण्यासाठी तहसीलदाराना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, नोटबंदीमुळे भारतात सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या कृषी व सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्याची परिणती म्हणजे करोडो रोजगार नष्ट होण्यात झाली आहे. त्यात वस्तू सेवा कराच्या (जी.एस. टी) चुकीच्या अंमलबजावणीमूळे कुटीर, लघु, मध्यम क्षेत्राचे आणि उद्योगधंद्याचे कंबरडे मोडले गेले.
याचा परिणाम म्हणजे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली. सरकारच्या भारतीय सांख्यीकी आयोगाच्या अहवालानुसार देशात २०१७-१८ या वर्षात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के असुन ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा दर ५.३ टक्के होता. तर शहरी भागात ७.८ टक्के राहिला आहे.
तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक, म्हणजे १३ ते २७ टक्क्यांवर पोहोचला होता. यानंतर कोरोनामुळे काहीही नियोजन न करता लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे १२ ते १३ कोटी लोक बेरोजगार झाले असल्याचे समोर आले आहे. तेवढ्याच कुटुंबांचे जगणे रोजगाराविना मुश्किल झाले आहे.पंतप्रधान मोदी यांच्या लहरी व चुकीच्या धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असून नुकतेच भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीचा दर सरलेल्या एप्रिल ते जून तिमाहीत शून्याखाली घसरून २३.९ टक्क्यांनी आक्रसल्याचे समोर आले आहे.पंतप्रधान मोदी हे राज्यांना विश्वासात न घेता भारतीय संविधानाने ठरवून दिलेल्या संघराज्यीय रचनेचा आदर न करता राज्याशी योग्य सल्लामसलत न करता आडमुठा कारभार करत आहेत.मग ते अंतिम सत्राच्या परीक्षा असो, नीट, जी परीक्षेचा निर्णय असो वा राज्यांना जीएसटी मधील द्यायच्या कराचा वाटा असो. जीएसटीचा योग्य तो वाटा न मिळाल्याने राज्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर झाली आहे.केंद्र सरकारने कोरोनाच्या कठीण काळात राज्यांना आर्थिक मदत करून सक्षम केले पाहिजे होते. उद्योग धंद्याना रोख आर्थिक पॅकेज दिले पाहिजे, जेणेकरून रोजगार निर्मिती होईल. पंतप्रधान मोदी यांच्या २० लाख कोटीच्या पॅकेजमधून बेरोजगार युवक, शेतकरी वा लघु-मध्यम उद्यगक्षेत्र, यापैकी कोणत्याही घटकास मदत झाली नाही. केंद्र सरकार बिगरभाजप शासित राज्यांची आर्थिक कोंडी करण्यात धन्यता मानत आहे. अशा परिस्थितीत बिगर भाजप शासित राज्यांना कारभार चालवणे मुश्किल होऊन बसले आहे. सरकारी आस्थापनांचे खाजगीकरण करून सरकारी नोकऱ्या व आरक्षण संपवण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा मोदी पूर्णत्वास नेत आहेत.पंतप्रधान मोदींनी हे सर्व करण्यापेक्षा दरवर्षी २ कोटी रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनाला जागून रोजगार निर्मितीवर लक्ष दिले पाहिजे.युवक हे निराश झाले आहेत, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. केंद्र सरकारने रोजगारनिर्मितीची स्वत:ची जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. तरुण हातांना काम हवे आहे.त्यामुळे मोदी सरकारकडे ' रोजगार द्या ' अशी आमची मागणी आहे. असेही या निवेदनात म्हटले आहे.