हद्दीत गेल्यावर सुविधाही हव्यात..!

नागरिकांची अपेक्षा : ३५ वर्षांपासून लोंबकळणारा प्रश्न पुढे सरकला; हरकतीकडे नागरिकांचे लक्ष

सातारा : सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा ३५ वर्षांपासून लोंबकळत पडलेल्या प्रश्नाची फाईल अखेर हलली. धूळ झटकली गेली, आता काही दिवसांतच शासन अधिसूचना काढण्याची शक्यता आहे. मात्र, शहराच्या हद्दीत ओढले गेल्यावर सोयी-सुविधा मिळाव्यात, अशा अपेक्षा हद्दवाढीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकू भागातील नागरिकांच्या आहेत.राज्य शासनाने बुधवार, दि. २२ मार्च रोजी सातारा शहराच्या हद्दवाढीची प्रारंभी अधिसूचना काढली आहे. ३० दिवसांत हद्दवाढीविषयी नागरिकांच्या हरकती घेण्यात येणार आहेत. या हरकती ऐकून घेऊन शासन हद्दवाढीसंदर्भात अंतिम अधिसूचना काढणार आहे. हद्दवाढीची अंतिम अधिसूचना झाल्यानंतर शाहूपुरी, विलासपूर, संभाजीनर, खेड, महादरे आदी ग्रामपंचायतींच्या भविष्य काय असणार? याविषयी या परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये सध्या संभ्रमावस्था दिसून येते. सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव गेल्या ३५ वर्षांपासून लोंबकळत पडला आहे. शहराचं एकूण क्षेत्रफळ ८.६१ चौरस किलोमीटर इतके आहे. या बाहेरच्या उपनगरांतील लोकसंख्येचा ताण सातारा शहरावर आहे. शहरातील रस्ते, बाजारपेठा, भाजी मंडई, कचरा डेपो यांची सोय सातारा पालिकेने केली असली तरी सध्याच्या घडीला या सर्व सोयींचा उपभोग हद्दीबाहेरील नागरिकच मोठ्या प्रमाणावर घेत आहेत.शहराच्या विद्यमान हद्दीच्या बाजूने होणारा विकास व त्या अनुषंगाने लगतच्या परिसरातील वाढणारी लोकसंख्या व या वाढीव लोकसंख्येचा शहरातील सार्वजनिक सेवा सुविधांवर पडणारा वाढता ताण लक्षात घेता शहराची हद्दवाढ करणे अपरिहार्य आहे, असा प्रस्ताव सातारा पालिकेने नगरविकास विभागाला सादर केला होता. या हद्दवाढीमध्ये करंजे व गोडोलीचा सध्या नगरपालिका क्षेत्रातील असणाऱ्या भागाव्यतिरिक्त उर्वरित परिसर, दरे खुर्द (यवतेश्वर पायथा), शाहूपुरी, अजिंक्यतारा किल्ला, राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिमेकडील खेड, कोडोली या गावांचा परिसर या हद्दवाढीच्या प्रस्तावात घेण्यात आला आहे. दरम्यान, हद्दवाढीत प्रस्तावित असणारा सर्व परिसर शहरापासून ३ किलोमीटर अंतराच्या आत आहे. या सर्व परिसरातील शेकडो नागरिकांचा सातारा शहराशी नोकरी, व्यवसाय, शेती मालाची विक्री, बाजारपेठ खरेदी यासाठी नित्याचा संबंध येतो. साहजिकच पालिका पुरवत असलेल्या सोयीसुविधांचा त्यांच्याकडून लाभ घेतला जातो. या सोयी सुविधा पुरविण्यावर पालिका खर्च करते. हद्दवाढीनंतर पालिकेला कर रुपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नातून या व अधिक सुविधा देणे सोपे जाणार आहे. (प्रतिनिधी)गावनेत्यांपुढे यक्षप्रश्न !सातारा पालिकेने शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला असला तरी येथील काही गावांचा हद्दवाढीला विरोध आहे. हद्दवाढीनंतर मिळकत व इतर करामध्ये वाढ होईल, असा या गावांचा तर्क असून, ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये येथील गावनेतेही हद्दवाढीला विरोध या मुद्द्यावर निवडणुका लढवत होते. शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव सर्व प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाला जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्येही बहुमताने पाठिंबा मिळाला असल्याने साताऱ्याच्या हद्दवाढीत कुठलाही अडथळा राहिला नसल्याचे चित्र काही दिवसांपूर्वी दिसत होते. हद्दवाढीला विरोध या मुद्द्यावर निवडणुका लढलेल्या नेत्यांची भूमिका काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.