शासनाला स्पर्धा परीक्षा घेण्याची एवढी घाई का लागलीय : उदयनराजे भोसले 

Udayanraje Bhosale, sataranews, mpsc exam, Maratha Reservation मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असताना लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून १५,००० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची घाई राज्य शासनाला का लागले आहे?,असा सवाल खासदार उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच सरकारने आता मराठा समाजाची परीक्षा पाहू नये, असा इशारा देखील दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाला स्पर्धा परीक्षा घेण्याची एवढी घाई का लागलीय : उदयनराजे भोसले  ११ ऑक्‍टोबरला परीक्षा हा तर मराठा समाजावर अन्याय

सातारा : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असताना लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून १५,००० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची घाई राज्य शासनाला का लागले आहे?,असा सवाल खासदार उदयनराजे भोसले यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच सरकारने आता मराठा समाजाची परीक्षा पाहू नये, असा इशारा देखील दिला आहे.

खासदार उदयनराजे भोसले यांनी समाज माध्यमावर याबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे त्यांनी दिलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चासह अनेक विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे तरीही सरकारने ११ ऑक्टोबरला परीक्षा घेण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. एकीकडे राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कायम असताना तसेच मराठा आरक्षण समितीचा निर्णय झालेला असताना सुद्धा सरकारला एमपीएससी परीक्षा घेण्याची एवढी घाई का आहे ?

जर सरकारने एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय तात्काळ घेतला नाही तर त्याचे परिणाम शासनाला भोगावे लागतील. मराठा समाज हा जितका संयमी आहे, तितकाच तो आक्रमक आहे. याची जाणीव ठेवून सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षेसाठी संपूर्ण मराठा समाजाला परीक्षा द्यायला लावून उद्रेकाची वाट पाहू नये.

येत्या ११ ऑक्टोबर एमपीएससीची परीक्षा घेतल्यास मराठा तरुणांचे न भरून येणारे मोठे नुकसान होणार आहे, तरीही सरकारने ही परीक्षा घेण्याची अन्यायकारक भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर लगेच पंधरा हजार जागा भरण्याची एवढी घाई झाली. आरक्षणाच्या मराठा समाज निर्माण झालेले आहे. तरीसुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ
चोळण्याचे काम राज्य लोकसेवा आयोग तसेच राज्य सरकार करत आहे.

जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा योग्य न्याय देणारा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत सरकारने परीक्षा घेण्याचा घातकी निर्णय घेण्याचे धाडस करू नये, जेणेकरून सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील निर्णयानंतर त्या परीक्षा नव्याने घ्याव्या लागतील.

वयोमर्यादा वाढविण्याचा पर्याय

विद्यार्थ्यांची अशा परीक्षेसाठीची वयोमर्यादा वाढवून सर्वांना संधी मिळेल, अशी व्यवस्था करावी. वयोमर्यादा वाढल्यामुळे कोणाचीही संधी हुकणार नाही, हे नक्की आहे. त्यामुळे शासनाने आज तरी या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय तत्काळ घोषित करावा.

याशिवाय कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत कोचिंग क्लासेस, ग्रंथालय आणि अभ्यासिका बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे शक्य झालेले नाही. तसेच परीक्षेसाठी पोषक असे वातावरण असताना सरकार या परीक्षा कशासाठी घेतल्या जात आहेत असा प्रश्न देखील उपस्थित केला आहे.