उदयनराजेंनी जनतेची जाहीर माफी मागावी: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

सातारा : ‘खासदार उदयनराजे भोसले व कल्पनाराजे भोसले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पत्रामुळेच शहरातील पारंपरिक तळ्यातील विसर्जनावर बंदी आली. एकीकडे सांगायचं तळं आमच्या मालकीचं अन् दुसरीकडं तळ्यांवर बंदी आणायची, ही दुटप्पी भूमिका त्यांनी बदलायला हवी. जनतेच्या भावनांशी खेळून गैरसमज निर्माण करणाऱ्या खासदारांनी वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून जाहीर माफी मागावी,’ अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले, ‘गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील मंगळवार व मोती तळ्यात गणेशमूर्तींचे विसर्जन केले जात होते. याला पोलिसांची अन् प्रशासनाची कोणतीच हरकत नव्हती. मात्र, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मंगळवार तळ्यातील पाणी दूषित होत असल्याचं कारण पुढं करीत न्यायालयाशी पत्रव्यवहार करून विसर्जनाला बंदी आणली. भोसले व कल्पनाराजे यांनीही याबाबत जिल्हाधिकाºयांशी पत्रव्यहार केला होता, असा आरोप त्यांनी केला.’
मंगळवार असो की मोती कोणत्याही तळ्याचं पाणी प्यायला वापरलं जात नव्हतं. तरीही पाणी दूषित होत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. बाहेरच्या लोकांनी जर हे पत्र वाचलं तर त्यांना असं वाटलं की सातारकर याच तळ्यातील पाण्यावर जगतायत की काय? विसर्जन तळ्याच्या मुद्द्यावरून जनतेच्या भावनांशी सुरू केलेला खेळ त्यांनी आता बंद करावा. न्यायालयात दाखल केलेल्या दोन्ही पत्रांचा उदयनराजेंनी खुलासा करावा. वस्तुस्थिती काय आहे, हे स्पष्ट करून त्यांनी जनतेची जाहीर माफी मागावी. शहरात कायमस्वरूपी विसर्जन तळ्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी दिली.
मुख्याधिकाºयांवर यांचाच दबाव..
खासदार उदयनराजे भोसले व कल्पनाराजे भोसले यांनी सांगितल्यानेच तत्कालीन मुख्याधिकाºयांनी न्यायालयात तळ्यांबाबत पत्रव्यवहार केला. मुख्याधिकाºयांवर यांचाच दबाव होता, हे आता स्पष्ट झालं आहे. सातारा विकास आघाडी विसर्जनाबाबत नियोजन करायला कमी पडली आहे, हे त्यांनी मान्य करावे,’ असेही शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले.
विसर्जनाचा मुद्दा बिकट झाला असताना नरड्याला आल्यावर तळ्याचं काम कराचयं हे चुकीचं आहे.
मंगळवार तळे स्वच्छतेसाठी आम्ही प्रयत्न केले तेव्हा, आम्हाला मनोमिलन असूनही विरोध करण्यात आला.
नरेंद्र दाभोलकरांच्या नावाने दिल्या जाणाºया पुरस्काराबाबत आता नगराध्यक्षांनाच विचारायला हवं.
विकासकामांना महत्त्व देण्याऐवजी पालिकेत केवळ टोकाचं राजकारण सुरू आहे.
सभेपूर्वी जे विषय अजेंड्यावर घेतले जातात ते विषय पुन्हा बदलले जातात. केवळ बहुमताच्या जोरावर विषय मंजूर केले जातात.