रशिद शेख
औंध : जमीन खरेदी-विक्रीच्या नव्या आदेशामुळे घेणार आणि देणार यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नव्या आदेशानुसार जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र-खटाव तालुक्यात आजअखेर एकही परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालय ते प्रांत कार्यालय आणि तेथून पुन्हा निबंधक कार्यालय असा प्रवास करून सर्वसामान्य जनतेची दमछाक झाली आहे.
ग्रामीण भागात तंटे आणि वादविवाद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने जिरायत, बागायत जमीन खरेदीसाठी नवे नियम लागू करून एक महिना उलटून गेला तरीही परवानगी कुठून घ्यायची, किती दिवसात मिळणार, याबाबत नागरिक अनभिज्ञ आहेत. ग्रामीण भागात शक्यतो विहिरीसाठी गुंठेवारी सोडली, तर शेतजमिनीचे व्यवहार २० गुंठे म्हणजे अर्ध्या एकराच्या पुढेच एक-दोन-पाच एकर असे होत असतात. मात्र, जिरायत जमीन दोन एकरापेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास खरेदी-विक्री आधी परवानगीची गरज लागणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असेल आणि खरेदी करायची असेल आणि जमीन २० गुंठ्यापेक्षा कमी असेल, तर खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे.
त्यामुळे व्यवहारातील गुप्तता पाळण्यासाठी आणि जलद व्यवहार होण्यासाठी शेतकऱ्यांना पर्याय उरला नाही.
एक महिना झाला, तरी अजून कोणी परवानगी आणून दस्त केला आहे, अशी एकही घटना नाही. परवानगी काढण्यासाठी गेलेल्या लोकांना संबंधित कार्यालयात योग्य मार्गदर्शन मिळत असले, तरी या जमीन विक्री परवानगीचा तसा आमचा संबंध येत नसल्याचे काही कनिष्ठ अधिकारी गेलेल्या लोकांना खासगीत सांगत आहेत, तर शासनाने काढलेले परिपत्रक आहे, त्यामुळे परवानगी आवश्यक आहे, असे दुय्यम निबंधक कार्यालयातून सांगण्यात येत आहे.
चौकट:-
दोन अंकीवरून एक अंकीवर..
सर्व कार्यालयांपेक्षा दुय्यम निबंधक कार्यालय नेहमी गजबजलेल्या अवस्थेत असते; मात्र गेली एक महिना वीस ते तीस प्रतिदिन होणारे दस्त आता पाच-सात असे होऊ लागले आहेत. ही संख्या आता दोन अंकीवरून एक अंकीवर येऊन ठेपली आहे. परिणामी शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ लागला आहे.
कोट...१
दुष्काळी भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी व या निर्णयात शिथिलता आणण्यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू आहे. हजारो प्रश्न लोकांसमोर पडले आहेत, ते शासनाने सोडवावेत. लोकांच्या अडचणी सोडविण्याऐवजी अशी नियमावली काढून लोकांना अडचणीत आणण्याचे उद्योग या शासनाकडून होत आहेत.
- आ. जयकुमार गोरे माण-खटाव विधानसभा
कोट..२
या निर्णयामुळे अनेक गरजू शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. दवाखाना, लग्न, विहिरी, पाईपलाईन व अन्य गरजांसाठी विक्री करणारे शेतकरी हतबल होऊन पुन्हा सावकारांच्या टक्केवारीच्या जाळ्यात ओढले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे शासनाने याबाबत पुनर्विचार करणे गरजेचे बनले आहे.
- अनिल पवार, राज्यप्रवक्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना