Satara News: जिल्हा नियोजन समितीच्या रिक्त जागा भरण्याचा मार्ग आता मोकळा

झेडपी, पालिकांवरील प्रशासकराज संपुष्टात

दीपक देशमुख

सातारा : जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा मांडणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही प्रतिनिधी असतात. परंतु, कार्यकाल संपल्यापासून गेले तीन ते चार वर्षे या जागा रिक्तच होत्या. नुकताच जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका संपल्याने आता तब्बल ४० जागा भरल्या जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडींच्या कार्यक्रमाची उत्सुकता लागली आहे.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

सातारा जिल्हा नियोजन समितीमध्ये खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे ६५ पैकी ३३ सदस्य जिल्हा नियोजन समितीवर निवडून जातात. तसेच नगरपालिकांमधून ५ व नगरपंचायतीमधून २ सदस्य जिल्हा नियोजन समितीवर निवडून जातात. याशिवाय विशेष निमंत्रित १४ सदस्यांची नियुक्ती नियोजन विभाग पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीने केली जाते. तथापि, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर यामधून नियुक्त होणाऱ्या तब्बल चाळीस जणांचे नियोजन समितीचे सदस्यत्व संपुष्टात आले.

त्यानंतर ओबीसी आरक्षण, राज्यातील सत्ताबदल आदी कारणांमुळे नगरपालिकांच्या निवडणुका चार वर्षे तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका तीन वर्षे लांबणीवर पडल्या. त्यामुळे नियोजन समितीवरील ही ४० पदे रिक्तच होती तर नियोजनच्या बैठकांना केवळ खासदार-आमदार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचीच उपस्थिती होती.

जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून नियुक्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागा रिक्त असल्याने त्यांच्या भागांना न्याय कोण देणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. तथापि, आता पालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या असल्याने नियोजनच्या जागा भरल्या जाव्यात, अशी मागणी सर्वसामान्यांतून होत आहे.

गावातील समस्यांची जाण

जिल्हा परिषद सदस्यांना गावा-गावातील समस्यांची जाण असते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा मांडताना तळागाळातील जनतेचा आवाज नियोजन समितीच्या सभागृहात असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही पदे पूर्ण क्षमतेने भरण्याची गरज आहे.

नगरपालिकांना कमी संख्या

जिल्ह्यात ९ नगरपालिकांमध्ये एकूण २३३ नगरसेवक आहेत. यातून अवघे पाच सदस्य निवडून जणार आहेत. तसेच सात नगरपंचायतीतून अवघे दोन सदस्य निवडून जाणार आहेत. सध्या नागरीकरणाचे वाढते प्रमाण पाहता ही संख्या वाढण्याची मागणी होत आहे.

आमदार-खासदारांचाच बोलबाला

जिल्ह्यात प्रशासकराज असल्यामुळे गेल्या चार वर्षांत केवळ पालकमंत्री आणि आमदार-खासदारांचाच बोलबाला बैठकांमध्ये दिसून आला आहे. त्यामुळे त्या-त्या भागातील स्थानिक नेत्यांना आमदार तसेच खासदारांकडे पाठपुरावा करून विकासकामांसाठी निधीची मागणी करावी लागत होती.