‘का रे’ म्हटलं तरी पोलिसांना सांगा!

आता हवे धाडस : पोलीस अधीक्षकांच्या कडक पवित्र्यामुळे सातारकरांना दिलासा

सातारा : कुणी ‘का रे’ म्हटलं तरी पोलिसांना सांगा... हे आहेत पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांचे शब्द. शहरातील वाढती खंडणीखोरी आणि गुंडगिरी रोखण्यासाठी पोलिसांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे संकेत देणारे हे शब्द अंमलात आणणं ही आता सातारकरांची जबाबदारी आहे. तक्रार आल्याशिवाय पोलीस कारवाई करू शकत नाहीत; त्यामुळे नागरिकांनी धाडस एकवटले तरच शहरातील गुंडगिरीला लगाम बसणार आहे.
साताऱ्यासारख्या शांतताप्रिय शहरात बांधकाम व्यावसायिकांकडून, उद्योजकांकडून खंडणी उकळण्याचे, त्यासाठी धमकावण्याचे, तोडफोडीचे प्रकार वाढू लागल्यावर ‘लोकमत’ने हा विषय लावून धरला. बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजक आधीच असंख्य अडचणींनी ग्रासले असताना नव्याने सुरू झालेल्या या प्रकाराचे लोण शहरात पसरू नये, या दृष्टीने बिल्डर्स असोसिएशनसारख्या तब्बल १२ संघटना रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. पोलीस प्रशासनाकडून नागरिकांना दिलासा देताना ‘कुणी ‘का रे’ म्हटलं तरी पोलिसांना सांगा,’ या शब्दांत अभिनव देशमुख यांनी नागरिकांना तक्रार करण्याचे आवाहन केले.
प्राप्त माहितीनुसार, शहराच्या परिघावर आणि उपनगरांत खंडणीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांना वेठीस धरण्याचे १५ पेक्षा अधिक प्रकार नजीकच्या काळात घडले आहेत; मात्र दोन किंंवा तीन जणांनीच याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचे धाडस दाखविले. व्यावसायिकांनी एकत्रित येऊन खंडणीसाठी त्रास देणाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारीविरोधी कायद्यांतर्गत (मोक्का) कारवाई करावी, अशी मागणी सोमवारी केली आणि प्रशासन खडबडून जागे झाले. संघटित गुन्हेगारीला संघटितपणे प्रत्युत्तर दिल्यास बरेच काही घडू शकते, हे व्यावसायिकांना कळून चुकले. सातारकरांच्या दृष्टीने ही पहिली आश्वासक घटना असून, या घटनेने निर्माण झालेल्या वातावरणाचा लाभ घेऊन भाई-दादांना त्यांची पायरी दाखविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोलीस प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींनीही गुंडगिरीविरुद्ध ठोस भूमिका घेतली आहे. ‘गुंडांना राजकीय आश्रय मिळणार नाही,’ असे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, तर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी तर ‘माझ्याकडे तक्रार करा; मी माझ्या पद्धतीने बंदोबस्त करतो,’ अशी गर्जना केली. एकंदरीत, संघटित गुन्हेगारी आणि गुंडगिरी हद्दपार करण्यासाठी पोषक वातावरण सर्वच स्तरांवर निर्माण झाले असून, सातारकरांना त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)

उद्योगभरारीसाठीही अत्यावश्यक
औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकही गुंडगिरी आणि खंडणीच्या समस्येने ग्रासले असल्याने त्यांनीही खंडणीखोरांविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी केली. साताऱ्यातील उद्योगवाढ मर्यादित असण्याचे खंडणीखोरी हे एक प्रमुख कारण ठरले आहे. इतरही कारणांनी उद्योग अडचणीत असल्याने सातारकर तरुणांना नोकऱ्यांसाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतरित व्हावे लागते. मोठे उद्योग साताऱ्यात आल्यास सर्वांनाच मोठा लाभ मिळणार असून, बांधकाम व इतर क्षेत्रांतील मरगळही उद्योगवाढीनेच झटकली जाणार आहे. यासाठीच खंडणीखोरांची पाळेमुळे खणणे अगत्याचे झाले असून, त्या दृष्टीने पहिले सकारात्मक पाऊल पडले आहे, अशा प्रतिक्रिया सातारकरांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केल्या.

सात वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा
सातारा : शहरामध्ये अलीकडे संघटीत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असून सामाजिक स्वारस्थ धोक्यात आले आहे. त्यामुळे अशा गुन्हेगारी टोळ्यांना ‘मोक्का’ लावावा, अशी उत्स्फूर्त मागणी सातारकरांमधून होऊ लागली आहे. संबंधितावर मोक्काअंतर्गत कारवाई झाल्यास सात वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे साताऱ्यातील गुन्हेगारी क्षेत्रांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
आजपर्यंत सातारा जिल्ह्यांमध्ये ‘मोक्का’ अंतर्गत बऱ्याचजणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र केसरी संजय पाटील, फलटण येथील दरोडे टाकणारी टोळी, कऱ्हाड येथील खंडणीखोरांचा त्यामध्ये समावेश आहे. खून, दरोडे, जबरी चोरी, पैशासाठी पळवून नेने, स्त्रियांचा अनैतिक व्यापार, बँक लूट, आर्थिक मोहात पाडून फसवणूक अशा प्रकारचे गुन्हे कट करून संघटीतपणे पार पाडणे म्हणजे त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘मोक्का’ (महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९) म्हटले जाते. किमान तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेले कलम संबंधित आरोपींच्याविरोधात दाखल होणे आवश्यक असते. आणि त्यामध्ये दोन पेक्षा अधिक गुन्हेगारांची संख्या असेल तर संबंधितांना ‘मोक्का’ लावला जातो.
ज्या पोलीस ठाण्यामध्ये संबंधित गुन्हेगारांवर दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असतात. त्या पोलीस ठाण्याचे अधिकारी संबंधित गुन्हेगारांवर मोक्का कायद्याअतंर्गत प्रस्ताव तयार करतात. त्यानंतर हा प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांकडे पाठविला जातो. तो प्रस्ताव चूक की बरोबर आहे, याची छाननी झाल्यानंतर पोलीस अधीक्षक हा प्रस्ताव कोल्हापूर येथील परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे पाठवितात. (प्रतिनिधी)

या प्रकरणाचा तपास डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे असतो. हा खटला केवळ पुणे येथील विशेष न्यायालयात दाखल केला जातो. खटला पूर्ण होईपर्यंत आरोपींना जामीन दिला जात नाही. हे या मोक्का कायद्याचे वैशिट्य आहे. परंतु आरोपींना मोक्काची शिक्षा लागल्यानंतर आरोपींना जामीन द्यायचा की नाही, हा सर्वस्वी न्यायालयाचा निर्णय असतो.