दत्ता यादव।सातारा : अधिकाऱ्यांच्या गाडीवर खासगी चालक म्हणून काम करणाºया चालकांची लुडबुड सर्वसामान्य नागरिकांना त्रासदायक ठरत आहे. अधिकाºयांच्या नावाखाली पैसे घेऊन कार्यालयात काही ‘खास’गी चालकांची बिनदिक्कत एजंटगिरी सुरू असून, अधिकारी मात्र पाहिले न मी तुला.. तू मला न पाहिले, अशा भूमिकेत आहेत.
साताºयाच्या प्रांताधिकाºयांच्या गाडीवरील खासगी चालकाला गेल्या काही दिवसांपूर्वी लाच घेताना पकडल्यानंतर हे खासगी चालक शासकीय कार्यालयात नेमके काय प्रताप करतायत, हे सर्वश्रूत झालं. परंतु यातून ना अधिकाºयांनी धडा घेतला ना ‘खास’गी चालकांनी. एकाला अद्दल घडली तरी अद्यापही काही अधिकाºयांच्या गाडीवर ‘खास’गी चालक म्हणून काम करणाºयांची एजंटगिरी बिनबोभाट सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांतील तहसीलदार आणि प्रांताधिकाºयांच्या गाडीवर काही ठिकाणी खागसी चालक तर काही ठिकाणी चक्क कोतवालांची चालक म्हणून नेमणूक केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कोणतीही शासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करता एखाद्या खासगी व्यक्तीला शासकीय गाडी चालविण्यास देणे, हा खरा तर गुन्हा आहे. असे असतानाही अधिकाराचा गैरवापर करून शासकीय गाडी त्यांच्या ताब्यात दिली जात आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. दुर्दैवाने या खासगी चालकाकडून अपघात घडल्यास अधिकाºयाच्या जीवाची आणि शासकीय गाडीच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. काम चलाव म्हणून खासगी व्यक्तीला शासकीय गाडीचे सारथ्य दिले असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. हे एकवेळ मान्य झालं तरी शासकीय कार्यालयाच्या गेटपर्यंतच त्याची ड्यूटी असायला हवी, असे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.
अधिकाºयांची जवळीक साधून आणि त्यांच्या नावाचा वापर करून खासगी चालक शासकीय कार्यालयात नवा आर्थिक स्त्रोत तयार करत अनेकांना पाहायला मिळत आहे. कार्यालयात कामासाठी येणाºया लोकांना भेटून, ‘साहेब माझ्या ओळखीचे आहेत. तुमचे काम विना हेलपाट्याचे करून देतो,’ असे म्हणून लोकांकडून पैसे घेतले जात आहेत. हे प्रकार थांबण्यासाठी शासकीय कार्यालयात खासगी व्यक्तींना थारा दिला नाही पाहिजे, अशी अपेक्षा खुद्द शासकीय कार्यालयातील काही वरिष्ठ अधिकारीच बोलून दाखवतायत.पगार कोणाच्या खात्यातून ?खासगी चालकाला महिन्याकाठी दहा ते बारा हजार रुपये पगार दिला जात आहे. मात्र, हा पगार शासकीय कार्यालयातून न देता अधिकारी म्हणे स्वत:च्या खिशातून देत आहेत. विशेष म्हणजे शासकीय काम करण्यासाठी अधिकारी स्वत:चा खिशातून पैसा कशासाठी खर्च करत आहेत, याचेही आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
म्हणे कोतवालांची मजबुरी..!प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांच्या गाडीवर कोतवालांचीही नेमणूक केल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक, कोतवालांना महिन्याकाठी पाच ते सहा हजार रुपये पगार दिला जातो. एवढ्यावर त्यांचे अर्थार्जन सुरळीत होत नाही. परिणामी मजबुरीमुळे म्हणे त्यांना चालकाचेही काम करावे लागत आहे.
शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून चालकांची भरती केली नाही. त्यामुळे अधिकारी स्वत:च्या जोखमीवर शासकीय गाडीवर खासगी चालक नेमत आहेत.- सुनील थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी