पाणी वाटपातील अनुशेषाला पर्याय हवेत- शशिकांत शिंदे : कोयनेचं गोड पाणी..

‘जिल्ह्यात मोठी धरणे उभी राहिली. मात्र, पाणी वापरातील अनुशेषाचा मुद्दा वारंवार पुढे येत असल्याने धरण उशाला अन् कोरड घशाला, अशी आपल्या सातारा जिल्ह्याची परिस्थिती. पाणी वाटपातील अनुशेषाला

ठळक मुद्देकोयनेच्या पाण्यातून दुष्काळ मिटलाच पाहिजे, जिल्ह्याचा ५० टक्के भाग तहानलेलाच

सागर गुजर ।
सातारा : ‘जिल्ह्यात मोठी धरणे उभी राहिली. मात्र, पाणी वापरातील अनुशेषाचा मुद्दा वारंवार पुढे येत असल्याने धरण उशाला अन् कोरड घशाला, अशी आपल्या सातारा जिल्ह्याची परिस्थिती. पाणी वाटपातील अनुशेषाला पर्याय निर्माण व्हायलाच हवेत, तरच उपलब्ध पाण्याद्वारे दुष्काळी भाग संपूर्णत: ओलिताखाली आणता येईल,’ असे मत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार शशिकांत शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

आमदार शिंदे म्हणाले, ‘सातारा जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धरणे झाली आहेत. या धरणांमध्ये पावसाळ्यात मुबलक पाणीसाठा होतो. मात्र, या सर्वच पाण्यावर जिल्ह्याचा अधिकार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुषेशाचा मुद्दा वारंवार पुढे येतो. त्यामुळे पाणी असून, जिल्ह्याला त्याचा वापर करता येत नाही. सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्वेकडे अत्यल्प पाऊस पडतो. कोरेगाव, खंडाळा, माण, खटाव, खंडाळा, फलटण या तालुक्यांत सरासरीइतकाही पाऊस होत नाही. तालुकानिहाय अनुशेषाचा विचार राज्याच्या धोरणात आला तर सर्वात जास्त अनुशेष कोरेगाव, खटाव, माण, खंडाळा या तालुक्यांमध्ये असू शकेल. यासाठी आता जिल्ह्यातील दुष्काळ मिटविण्यासाठी पाणी वापरायला परवानगी मिळणे आवश्यक आहे.’

जिल्ह्यात ज्या भागात धरणे उभारली गेली त्या भागात म्हणजे जावळी, पाटण, वाई, महाबळेश्वर या भागांतील सर्वच क्षेत्र बागायती झाले नाही. या भागात भातशेतीशिवाय स्थानिक शेतकºयांना पर्याय नाही. काही भागात तर टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो, हे दुर्दैव असल्याचे मत आ. शिंदे यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, सर्वच जिल्हा ओलिताखाली आणण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे, त्यासाठी सकारात्मक धोरण राबवावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या पाण्यापैकी ८३ टीएमसी पाणी वाटपाबाबत शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. अजून काही दिवस हा मुद्दा निर्णयाअभावी राहिला तर राज्याचं पाणी परत जाऊ शकतं, अशी भीतीही आ. शिंदे यांनी आपल्या मुलाखतीत व्यक्त केली. पूर्वीच्या वाटपाच्या धोरणानुसार सांगली, सोलापूरला पाणी देताना सातारा जिल्ह्याने मोठेपणा दाखविला आहे. जिल्ह्यातील ५० टक्के भागात दुष्काळ आहे. आता कोयनेचे वाढीव मिळणारे पाणी दुष्काळी भागाला वरदान ठरेल. हे पाणी जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागालाच मिळाले पाहिजे. कोरेगावचा पूर्वभाग, खटाव, माण हा भाग उंचवट्यावर आहे. येथे पाणी उचलून द्यावे लागणार आहे.

योजना बारमाही करण्याचे आवाहन
जिल्ह्यातील वसना-वांगना, जिहे-कटापूर, उरमोडी यापैकी एकही योजना बारमाही नाही. केवळ चार महिनेच या योजनेतून पाणी उपलब्ध होऊ शकते. बाराही महिने पाणी मिळावे, यासाठी अभ्यासपूर्ण तोडगा निघायला पाहिजे, असे मतही आ. शिंदे यांनी व्यक्त केले.
विधिमंडळात मुद्दा मांडणार
अनुशेषाला पर्याय काढावे लागतील, तरच नव्याने उपलब्ध होणारे पाणी इतरत्र वापरता येईल. अनुशेषाला पर्याय काढण्यासाठी विधिमंडळात मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचेही आ. शिंदे यांनी सांगितले.

संपूर्ण सातारा जिल्हा ओलिताखाली आल्याशिवाय कोयनेचे पाणी इतरत्र जाऊ देणार नाही. सातारा जिल्ह्यातील याआधी मनाचा मोठेपणा दाखविला आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये धरणे नाहीत, त्या जिल्ह्यांतील शेतीक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर ओलिताखाली आलेले आहे. आता आमच्या जिल्ह्याची तहान भागल्याशिवाय पाणी कुठेही जाऊ देणार नाही.
- आमदार शशिकांत शिंदे