राजे कमळ बघा.. बाबा घड्याळ बघा..

जिल्ह्याचा निकाल दिग्गज नेत्यांना आत्मचिंतन करायला लावणारा; घरभेदींच्या गर्दीत पक्षीय राजकारणावरच मतदारांचा विश्वास

सचिन जवळकोटे --सातारा झेडपी निकालाचं थोडक्यात विश्लेषण करायचं झालं तर एका वाक्यात एवढंच सांगता येईल की, जावळीचा वाघ यापुढं स्थलांतरित जंगलातच सुखी राहू शकतो. साताराच्या शिट्टीचा आवाज शिवारात कधीच घुमत नसतो. स्वत:च्या सेनापतीचा बळी देऊनही मरळीच्या राजाला युद्ध जिंकता येत नसतं. कऱ्हाडच्या बाबांना ‘नाना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ आता पूर्णपणे मोडीत काढावी लागेल. अन् माळरानावरच्या ‘जयाभाव’ला आता सर्वप्रथम अंगावर उडलेले शिंतोडे उरमोडीच्या पाण्यानं पूर्णपणे पुसून काढावे लागतील.ल्हासुर्णेच्या शिंदे सरकारला कोरेगावचा टापू बारामतीकरांनी बहाल केला असतानाही पुन्हा जावळीच्या जंगलात शिरकाव करण्याची सवय अखेर त्यांच्याच मंडळींनी मोडून काढलीय. केवळ शिंदे बंधूला बाजूला सारून बाकी सर्व ठिकाणी घड्याळाला चावी दिली. सातारा तालुक्यात शिट्टी जोरात वाजली नसली तरी ‘थोरल्या राजें’नी खतपाणी दिल्यामुळंच कोल्हापूरच्या दादांचं कमळ आपसूकच फुललं. घरातली घूस मारण्यासाठी बाहेरून आणलेल्या नागोबाचा फुत्कार वर्णे अन् वनवासवाडीत दिसून आला. मात्र, भविष्यात हा डंख खुद्द ‘राजें’नाच बसू नये, याचीही काळजी त्यांना घ्यावी लागेल. (नाहीतरी ‘थोरल्या राजें’ची अनेक मंडळी यापूर्वीच ‘सर्पमित्र’ बनलीयेत.) असो. ‘जयाभाव’ना एकीकडं ‘तारीख पे तारीख’मध्ये अडकवून दुसरीकडं स्वत: ‘गाव पे गाव’ करत शेखरभाऊंनी विधानपरिषदेचा सूड उगविलाय. आवाज चढवून सभेत टाळ्या मिळविता येतात. मात्र, चारित्र्यावरचा डाग मिरवत निवडणुका जिंकता येत नसतात; याचाही साक्षात्कार ‘जयाभाव’ना नक्कीच झालाय. त्यामुळं शिंतोडे कायमस्वरूपी धुवून काढायचे असतील तर त्यांना ‘उरमोडीचं पाणी’ गावोगावी कायमस्वरूपी आणावं लागेल. पाटण खोऱ्यात ‘हर्षल दादा’चं टेन्शन घेतलेल्या ‘मरळी’करांनी आपल्याच पक्षाच्या सेनापतीचा बळी घेतला. मुख्य मैदानात लक्ष केंद्रित करता न आल्यानं युद्धही हरावं लागलं.‘बाबां’ना आता कठोर व्हावंच लागेल...यंदा झेडपी ताब्यात घेण्याची स्वप्नं बघणाऱ्या ‘हात’वाल्यांना गेल्या वेळी असणारी संख्याही टिकविता आलेली नाही. खुद्द पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांना स्वत:च्या लेकराचा मतदारसंघ टिकविता आलेला नाही. साताऱ्यात कमळाबरोबर अन् कऱ्हाडात घड्याळाबरोबर केलेली जुळणी विचित्र झाली. तशातच कोरेगाव, वाई अन् माणदेशात स्थानिक नेत्यांवर ‘हात’ चोळत बसण्याची पाळी आल्यानं संख्या प्रचंड वेगाने गडगडत खाली आली. आतातरी ‘बाबां’ना कार्यकर्त्यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत ‘नाना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’च्या कारभाराची सिस्टीम बदलावीच लागेल.