सातारा : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारीच मिळत नाही. २०१२ पासून आजअखेर अपवाद वगळता सातारा जिल्हा परिषदेतील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच या विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला जात आहे. जून महिन्यात दाखल झालेले अर्जुन बन्ने हे जून महिन्यापासून कामावर गैरहजर आहेत. आता महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद शेख यांच्याकडे या विभागाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे.या विभागाला पूर्णवेळ अधिकारीच दिला जात नाही. अतिरिक्त पदभार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्यांच्याकडे असणाऱ्या खात्याचा कारभार बघत हा अतिरिक्त भार सांभाळावा लागतो. साहजिकच संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताण येताना दिसतो आहे. शासन नवनवीन संकल्पना राबवित आहे, अनेक योजनांची वेळेत अंमलबजावणी झाली पाहिजे, यासाठीही शासन आग्रही आहे. परंतु पूर्णवेळ अधिकारीच नसेल तर त्या विभागाशी संबंधित असणाऱ्या घटकांवर अन्यायच होताना पाहायला मिळत आहे.
प्रदीर्घ कालावधीनंतर सचिन साळे यांची पूर्णवेळ समाजकल्याण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली गेली होती; पण ते लाचप्रकरणात निलंबित झाले. तर त्यांच्या रिक्त जागेचा पदभार जिल्हा कृषी अधिकारी चांगदेव बागल यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. जून महिन्यात शासनाने अर्जुन बन्ने यांची या पदावर बदली झाली. मात्र बन्ने जास्त काळ जिल्हा परिषदेत रमलेच नाहीत.
२९ जून २०१७ पासून ते वरिष्ठांना न कळवताच गैरहजर आहेत. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी आजारी असल्याने गैरहजर असल्याचा अर्ज सादर केला होता. त्यानंतरही अद्याप ते गैरहजरच आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद शेख यांच्याकडे पदभार दिला आहे. पण त्यांनाही आपल्या विभागाचे काम सांभाळत या विभागाचे काम पाहावे लागत आहे. साहजिकच त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण येताना पाहायला मिळतो. त्यातच समाजकल्याण विभागात कर्मचाºयांची संख्याही अपुरी आहे.