corona virus-पोलीस पाटलांचे मानधन सात महिन्यांपासून रखडले

ग्रामस्थ, पोलीस व महसूल, आरोग्य प्रशासन यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पोलीस पाटील हे पद आहे. मात्र, या पोलीस पाटलांचे गेल्या सात महिन्यांपासून मानधन रखडले आहे तर कोरोना विषाणूच्या लढाईत सक्रिय सहभाग असलेल्या पोलीस पाटलांचे नावही शासनाने जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर भत्ता यादीत नसल्याने पोलीस पाटलांकडून मोठी खंत व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देप्रोत्साहनपर भत्ता यादीत नावही गायब परराज्यातील आलेल्या व्यक्तींची माहिती देतायत आरोग्य, प्रशासन विभागाला

मायणी : ग्रामस्थ, पोलीस व महसूल, आरोग्य प्रशासन यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पोलीस पाटील हे पद आहे. मात्र, या पोलीस पाटलांचे गेल्या सात महिन्यांपासून मानधन रखडले आहे तर कोरोना विषाणूच्या लढाईत सक्रिय सहभाग असलेल्या पोलीस पाटलांचे नावही शासनाने जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर भत्ता यादीत नसल्याने पोलीस पाटलांकडून मोठी खंत व्यक्त होत आहे.

शासनाने गत तीन वर्षांपूर्वी जातीनिहाय आरक्षण सोडत काढून परीक्षा पद्धतीने प्रत्येक गावांमध्ये पोलीस पाटील हे पद भरले. परीक्षा पद्धत असल्याने अनेक सुशिक्षित युवकांनी यामध्ये सहभाग घेतला व आपल्या बुद्धीच्या जोरावर ही परीक्षा यशस्वी केली. त्यामुळे जिल्ह्यात आज अनेक तरुण व मध्यम वयातील पुरुष व महिला पोलीस पाटील झाले आहेत.

त्याकाळात शासनाकडून पोलीस पाटलांसाठी प्रति महिना तीन हजार रुपये मानधन दिले जात होते. वाढती महागाई व पोलीस पाटलांचे काम लक्षात घेऊन शासनाने गतवर्षी हे मानधन तीन हजारांवरून सहा हजार रुपये केले. त्यामुळे पोलीस पाटलांनामध्ये चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, गतवर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापासून आजअखेर सलग सात महिने पोलीस पाटलांचे मानधन रखडले आहे.

अनेकवेळा शासनाकडे रखडलेल्या मानधनाविषयी पोलीस पाटलांकडून चौकशी केली जात आहे. मात्र, आजअखेर त्यांना मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन रखडलेले मानधन देऊन या तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या पोलीस पाटलांचे मानधन नियमित प्रतिमहिना कसे देता येईल, याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना आखल्या आहेत. या उपाययोजना ग्रामीण भागामध्ये खऱ्या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम पोलीस पाटलांकडून केले जात आहे. तसेच परजिल्ह्यातून व परराज्यातून आलेल्या व्यक्तींची माहिती आरोग्य विभाग व प्रशासनाला पोलीस पाटील देत आहेत. तसेच गावातील अडीअडचणी शासनापुढे मांडून त्यावर उपाययोजना करण्यात पोलीस पाटलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असतानाही शासनाने या काळात जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन भत्ता यादीमध्ये पोलीस पाटलांचे नाव नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

सलग सात महिने मानधन रखडले असल्याने जिल्ह्यातील सर्व पोलीस पाटलांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. तसेच अनेक जणांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
-प्रशांत कोळी,
जिल्हा संघटक, पोलीस पाटील संघटना