..आता ई- शेती माहिती तंत्रज्ञानावर भर!

‘व्हीएनएमकेव्ही’ने केला कॉटन अँड्राइड अँप तयार;अद्ययावत माहिती शेतक-यांसाठी उपलब्ध.

साहिल शहा -कोरेगाव-कण्हेर प्रकल्पातून बाधित झालेल्या ओझरे-निझरे ग्रामस्थांचे तब्बल ३४ वर्षांपासून पुनर्वसन रखडले आहे. ग्रामस्थांची पिंपरी येथेच गावठाण देण्याची मागणी असून, लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्रकल्पग्रस्तांची फरफट सुरू आहे. वन विभागासह अन्य प्रशासकीय यंत्रणांच्या लालफितीच्या कारभारामुळे प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था ना घरका ना घाटका, अशीच झाली आहे. -कण्हेर धरणातील ओझरे गावाचे पुनर्वसन पिंपरी येथे करण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार शासनाने पर्यायी जमिनी ९८ खातेदारांना दिल्या होत्या. १९९० सालापासून २५ वर्षे प्रकल्पग्रस्त पिंपरी येथे वास्तव्यास आहेत. शासनाकडे मागणी करूनही अद्याप गावठाण उपलब्ध झालेले नाही. आमदार शशिकांत शिंदे यांच्याकडे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी असताना, मंत्रालयात विशेष बैठक घेऊन पिंपरी गावठाणाबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळेस प्रकल्पग्रस्तांनी पिंपरी येथील गायरान जमीन गावठाणास उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.पिंपरी ग्रामपंचायतीने ठराव करून गायरान जमीन गावठाणासाठी देण्याचे मान्यही केले आहे. पुनर्वसन विभागाच्या चालढकलीमुळे ओझरे-निझरे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडले आहे. प्रकल्पग्रस्त मारुती मर्ढेकर, बबनराव मर्ढेकर व ज्ञानदेव सावंत यांनी गायरान जमिनीवर गावठाण देण्याची मागणी तहसीलदार अर्चना तांबे यांच्याकडे केली होती, त्या रजेवर असल्याने प्रभारी तहसीलदार रवींद्र रांजणे यांच्याकडे त्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर तहसील कार्यालयाने नगररचना विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, जिल्हा आरोग्य विभाग, वनविभाग, महावितरण कंपनी, भूमी अभिलेख विभाग, दुय्यम निबंधक, रहिमतपूर मंडलाधिकारी, पिंपरी तलाठी व ग्रामसेवकांना रितसर पत्र देऊन सविस्तर अभिप्राय मागविले होते.
याबाबतीत महसूल विभागाने १२ प्रश्न उपस्थित करून त्याविषयी सविस्तरपणे अभिप्राय देण्यास कळविले होते. मात्र, केवळ चार-पाच विभागांनी अभिप्राय दिले आहेत. ते देखील प्रकल्पग्रस्तांनी पाठपुरावा केल्यानंतरच.
वन विभाग, जिल्हा परिषद व नगररचना विभागाने अभिप्राय कळविले नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा गावठाणाचा विषय प्रलंबित राहिला आहे. याबाबत सातत्याने प्रकल्पग्रस्त या कार्यालयांमध्ये जात असतात; मात्र त्यांची हेटाळणी केली जात आहे.


प्रकल्पग्रस्त : अपमानास्पद वागणूक!महाराष्ट्रासह देशाच्या प्रकल्पासाठी आम्ही त्याग केला; मात्र आज आम्हाला टोमणे मारले जात आहेत. आमच्या विभागाचे काम आहे, आम्ही पाहतो आणि ज्यांनी अभिप्राय मागविला आहे, त्यांच्याकडे पाठवितो, तुमचे काय काम आहे, या शब्दात अधिकारी अपमानास्पद वागणूक देतात, अशी व्यथा या कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांनी मांडली.

प्रकल्पग्रस्तांची त्यागाची भूमिका आम्ही जाणतो, ओझरे-निझरे प्रकल्पग्रस्तांचे गावठाणाच्या प्रस्तावाबाबत आमच्या कार्यालयाकडून संबंधितांना पत्रव्यवहार केला आहे. अभिप्राय देण्याविषयी विविध विभागांना वारंवार सांगण्यात आले आहे. अभिप्राय येताच तातडीने तो शासनाला सादर केला जाईल.
- रवींद्र रांजणे, तहसीलदार, कोरेगाव.
वनविभाग सकारात्मक असून, प्रकल्पग्रस्तांची अडवणूक करण्याची कोणतीही भूमिका नाही. याबाबतीत प्रकल्पग्रस्तांशी बोलणे झाले असून, त्यांच्याबाबतीत कसलीही दफ्तर दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
- एस. बी. मारणे, वनक्षेत्रपाल, कोरेगाव.