सचिन काकडे -
छत्रपती थोरले शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : ‘मी ज्या शाळेत शिकलो, त्या वर्गाचा पट केवळ पाच होता. जर आजच्यासारखे पटसंख्येचे जाचक नियम त्याकाळी असते, तर माझी शाळा कधीच बंद झाली असती आणि मी इथपर्यंत पोहोचलोच नसतो. इंग्रजी माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे मराठी शाळांची होणारी गळती थांबविणे ही केवळ सरकारचीच नव्हे, तर समाजाचीही नैतिक जबाबदारी आहे. मराठी शाळा चालायलाच हवी, कारण उद्याचा ज्ञानेश्वर किंवा तुकोबा याच मराठी शाळांमधून घडणार आहेत, अशा हृदयस्पर्शी आणि जळजळीत शब्दांत ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी मराठी शाळांच्या अस्तित्वावर बोट ठेवले.
साताऱ्यातील ‘स्वराज्य विस्तारक छत्रपती थोरले शाहू महाराज साहित्यनगरी’त शुक्रवारी (दि. २) संमेलनाचा दिमाखदार उद्घाटन सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यात पाटील यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मायमराठीची व्यथा आणि प्रशासनाची उदासीनता मांडली.
शेतकरी आणि लेखकांचे अपयश -केवळ भाषाच नव्हे, तर सामाजिक प्रश्नांवरही विश्वास पाटील यांनी भाष्य केले. बळीराजाच्या आत्महत्यांचे सत्र हे केवळ राजकीय पक्षांचे नव्हे, तर लेखक आणि कलावंतांचेही अपयश आहे, अशी प्रांजळ कबुली त्यांनी दिली. शेतकऱ्याच्या मातेचा आणि पत्नीचा सन्मान व्हायला हवा. शासनाने ‘लाडक्या बहिणी’प्रमाणेच ‘लढाऊ धरतीमाता’ नावाची नवी योजना राबवून शेतकरी महिलांना बळ द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
लेखक आणि साहित्यापुढील आव्हाने राज्यातील ३६ पैकी २० जिल्ह्यांच्या मुख्यालयात मराठी पुस्तकांचे एकही दुकान नसणे, ही दिवाळखोरी असल्याची खंत विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केली. लेखक व प्रकाशकांवर लादलेला १८ टक्के जीएसटी तत्काळ रद्द करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
Web Summary : Vishwas Patil highlighted administrative apathy towards Marathi schools, emphasizing their importance in nurturing future saints. He urged support for farmers' wives and mothers, advocating for GST exemption on books and availability in all districts.
Web Summary : विश्वास पाटिल ने मराठी स्कूलों के प्रति प्रशासनिक उदासीनता को उजागर किया, भविष्य के संतों के पोषण में उनके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने किसानों की पत्नियों और माताओं के लिए समर्थन का आग्रह किया, पुस्तकों पर जीएसटी छूट और सभी जिलों में उपलब्धता की वकालत की।