बांगलादेशी नागरिकांचे मोठ्या संख्येने महाबळेश्वरात बेकायदा वास्तव्य : किरिट सोमय्या

कोम्बिंग ऑपरेशनची मागणी

सातारा : जिल्ह्यात व महाबळेश्वरात बांगलादेशी नागरिक मोठ्या संख्येने बेकायदा वास्तव्य करत आहेत. महाबळेश्वरात सुरू असलेल्या बांधकामांवर हे नागरिक मोठ्या संख्येने येत आहेत. बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन राबवावे, अशी मागणी किरिट सोमय्या यांनी केली.

भाजपचे नेते, माजी खासदार किरिट सोमय्या यांनी शुक्रवारी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांच्या वास्तव्याबाबत चर्चा केली व शोधमोहीम राबवण्याची मागणी केली.

किरिट सोमय्या म्हणाले, ‘बोगस जन्मदाखले मिळवून अनेक बांगलादेशींचे राज्यात, तसेच सातारा जिल्ह्यात वास्तव्य आहे. त्यांचा तातडीने शोध घेणे गरजेचे असून, कोम्बिंग ऑपरेशन राबवावे. राज्यातील बेकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्यांना बोगस जन्म दाखले, आधार कार्ड उपलब्ध होतात. यामागे मोठी यंत्रणा कार्यान्वित आहे. त्याचाही तातडीने शोध घ्यावा.

महाबळेश्वर येथील वनसंरक्षित क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन करून अनेक रिसॉर्ट आणि बंगले उभे राहिलेले आहेत. मी लवकरच महाबळेश्वरला जाणार असून, अवैध बंगल्यांचे सर्वेक्षण करणार आहे. त्याची माहिती झाल्यानंतर मी पुन्हा माध्यमांशी बोलेन. सध्या काँग्रेस, उद्धवसेना, एमआयएम, समाजवादी, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आदी पक्षांकडून अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण सुरू असून, बांगलादेशींना वाचवण्याची स्पर्धा सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.

अवैध बांधकाम कोणाचेही असो, कारवाई होणार

महाबळेश्वरमधील संबंधित २३ मालमत्तांची यादी ऐन निवडणुकीवेळी का द्यावी वाटली, त्याठिकाणच्या बंगल्यांवर अनेक राजकीय नेते येत असल्याचा प्रश्न माध्यमांनी उपस्थित केला. यावर सोमय्या म्हणाले, ‘मी वर्षभर याचा पाठपुरावा करत आहे. पूर्ण अभ्यास झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला मी माहिती दिली. त्यानुसार तपासणी सुरू आहे. ज्या कुणाचे अवैध बांधकाम सुरू आहे, त्यावर कारवाई होणार असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले.

पार्थ पवार यांच्याविषयीच्या प्रश्नाला बगल

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या जमीन गैरव्यवहाराविषयीच्या प्रश्नाला सोमय्यांनी बगल दिली. ते म्हणाले, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च लक्ष घातले आहे. शासनाचे धोरण स्पष्ट आहे. कोणीही जमीन घोटाळा केला असला तरी सरकार कोणाला सोडणार नाही.’