लाभासाठी काय पण; घरंदाज महिला बनल्या ‘बांधकाम कामगार’, सातारा जिल्ह्यात बांधकाम कामगार नोंदणीत सावळा गोंधळ

एजंटांकडून लाटली जातेय नोंदणीसाठी मनमानी रक्कम

सातारा : सातारा जिल्ह्यात बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर सावळा गोंधळ सुरू आहे. ठिकठिकाणी सक्रिय असणारी एजंट मंडळी एक ते दीड हजार रुपये घेऊन कामगारांची नोंदणी करून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक घरंदाज घरातील महिलांनीही ‘बांधकाम कामगार’ म्हणून नोंदणी केल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम मंडळाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. तसेच बांधकाम कामगारांना संसारोपयोगी साहित्याचे वाटपही केले जाते. मात्र, काही स्वार्थी एजंटांकडून या योजनेचा गैरवापर केला जात आहे.

शहरी व गाव पातळीवर सक्रिय असलेल्या या एजंटांकडून गरजू तसेच काही वेळा गरज नसलेल्या व्यक्तींनाही आमिष दाखवून त्यांची नोंदणी केली जात आहे. या नोंदणीसाठी प्रत्येक व्यक्तीकडून एक ते दीड हजार रुपये घेतले जातात. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी पात्र नसलेल्या अनेक घरंदाज घरातील व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महिलांनीही केवळ गृहोपयोगी वस्तू आणि इतर लाभांसाठी बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी केली आहे.

म्हणे महिनाभरात मिळणार भांडी

• महाबळेश्वर तालुक्यातही सध्या एजंटांची मोठी टोळी सक्रिय झाली आहे. अनेक महिलांना शासनाच्या योजनांचे आमिष दाखवून त्यांची बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी केली जात आहे. यासाठी त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक हजार रुपये शुल्क घेतले जात आहे.
• ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे हीदेखील शासनाची योजना असावी, असा कयास अनेकांचा झाला आहे. त्यामुळे एक हजार रुपये देऊन उच्च घरातील महिला बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करत आहेत. ‘ओटीपी’ आल्यानंतर तुम्हाला भांड्यांचा संच मिळेल, असे त्या महिलांना सांगण्यात आले आहे. हीच परिस्थिती जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी सुरू असून, शासनाला अन् खऱ्या लाभार्थ्यांना चुना लावण्याचे काम एजंटांकडून केले जात आहे.

१ रुपयात नोंदणी अन् घेतात १ हजार

बांधकाम कामगारांना मासिक १ रुपया भरून नोंदणी करता येते. मात्र, बोगस नोंदीसाठी कुठे एक तर कुठे दीड हजार रुपये उकळले जातात. या नोंदणीसाठी वय तसे नव्वद दिवस काम केल्याचा पुरावा, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, पॅनकार्ड, फोटो अशी कागदपत्रे लागतात. असे असताना ९० दिवस काम केल्याचा पुरावा एजंटांना देतो कोण? यामागे काय गौडबंगाल आहे? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

अंगणवाडी शिक्षिका, मदतनीस, अवैध व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती, उच्च घरातील महिलांची बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. कऱ्हाड तालुक्यातील १३० गवंडी कामगार मजुरांना २०१७ सालापासून शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळाला नाही. बोगस कामगार नोंदणी करणाऱ्यांची शासनाने ईडी चौकशी करावी. - जयप्रकाश हुलवान, सरचिटणीस, भारतीय माथाडी ट्रान्सपोर्ट जनरल कामगार युनियन
 

ज्या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली तो हेतू एजंटांच्या बनवेगिरीमुळे सफल होताना दिसत नाही. बांधकामाशी काहीही संबंध नाही, अशी लोकं या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या गंभीर प्रकराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व लाचलुचपत विभागाला निवेदन देण्यात आले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. - विकास कदम, माहिती अधिकार सामाजिक कार्यकर्ता