सातारा : सातारा पालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत घरपट्टी सवलत, शहरात फोफावत चाललेली अतिक्रमणे, गाळ्यांची भाडे निश्चिती आदी विषयांवरून विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपली. अखेर सत्ताधारी व विरोधकांनी नोंदविलेल्या आक्षेपानंतर अजेंड्यावरील ५८ पैकी चार विषय तहकूब करण्यात आले तर ५४ विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
नगराध्यक्षा माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेची सर्वसाधरण सभा पार पडली. या सभेला उपनगराध्यक्ष मनोज शेंडे, मुख्याधिकारी अभिजित बापट, विरोधी पक्षनेता अशोक मोने सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी ऑनलाईन उपस्थिती दर्शविली. सभा सचिव अतुल दिसले यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त सभागृहापुढे मांडले यानंतर सभेला सुरुवात झाली. विषयांची तपशीलवार माहिती देतानाच नगरसेवक वसंत लेवे व धनंजय जांभळे यांनी मोती चौकातील अतिक्रमणांचा विषयांवरून प्रश्न उपस्थित केले. यावर अधिक चर्चा न करता मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी संबंधित अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शेखर मोरे-पाटील यांनी देवी कॉलनीतील जलवाहिनीचा मुद्दा चर्चेस आणला. चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या कामामुळे येथील अनेक घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले. नागरिकांकडून तक्रारी करूनही याबाबत कोणत्याच उपाययोजना केल्या नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
यानंतर अविनाश कदम व विरोधी पक्षनेता अशोक मोरे यांनी घरपट्टीमाफीचा मुद्दा मांडला. व्यावसायिकांना घरपट्टीत तीन महिने सवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. मग सर्वसामान्यांना घरपट्टीत का सवलत दिली जात नाही. सवलत दिल्यास आम्ही सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करू, असे अविनाश कदम म्हणाले. मात्र, दत्तात्रय बनकर यांनी विरोधकांचे मुद्दे खोडून काढले. हॉकर्स व रिक्षावाल्यांना द्यावयाच्या अनुदानावरूनसुद्धा बनकर व कदम यांच्यात वादावादी झाली. नोंदणीकृत हॉकर्सवाल्यांसाठी ११ लाख ५० हजार रुपये राखीव ठेवल्याचा दावा बनकर यांनी केला.
सेनॉर चौकाच्या नाम:करणावरून बराच गोंधळ झाल्याने सदस्यांच्या मागणीवरून हा विषय तहकूब करण्यात आला. कोरोनाकाळातील अतितातडीच्या खरेदीवरसुद्धा स्पष्टीकरण देताना आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दमछाक झाली. नगरसेवक वसंत लेवे यांनी गेल्या पंधरा वर्षांत स्थायी निर्देश २४ प्रमाणे किती गाळ्यांची तिप्पट भाडे वसुली केली असा जाब विचारल्यावर स्थावर जिंदगी विभागप्रमुखांना त्याचे उत्तर देता आले नाही. चिपळूणकर कॉलनीत संरक्षक भिंत बांधण्याचा विषय पुरेशा कागदपत्रांअभावी रद्द करण्यात आला. सभेत एकूण चार विषय तहकूब झाले तर ५४ विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
जोड आहे..