गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत सकारात्मक, मुख्यमंत्र्यांनी दिली ग्वाही

कऱ्हाड : गायरान व सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दलित महासंघाच्या शिष्टमंडळास दिली.

गायरान व सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे हटविण्याबाबत उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील दि.६ ऑक्टोबर २०२२ च्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली यांच्याकडे अपील/याचिका दाखल करण्यात यावी व मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाची २०२० पर्यंतची कर्जमाफी करण्यात यावी. या मागणीसाठी दलित महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. मच्छिंद्र सकटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन देण्यात आले.

प्रशासनाकडून गायरान तसेच शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे हटविण्याबाबत नोटीस बजावण्यात सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे अतिक्रमित दलित, आदिवासी, भूमिहीन शेतमजूर, अत्यल्प भूधारक आणि सामान्य जनता हवालदिल झाली असल्याने सामान्य माणसाला न्याय देण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी, अशी मागणी दलित महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून निवेदनाद्वारे केली. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई उपस्थित होते.

शिष्टमंडळामध्ये राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश वायदंडे, जिल्हाध्यक्ष रमेश सातपुते, बहुजन समता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राम दाभाडे, संपर्क प्रमुख शंकर तुपे, जिल्हा उपाध्यक्ष सूरज घोलप, कऱ्हाड तालुकाध्यक्ष जयवंत सकटे, धनाजी सकटे, सामाजिक कार्यकर्ते सुहास पिसाळ यांचा सहभाग होता.