सातारा : शासनाने नोव्हेंबर २००५पूर्वीचा कर्मचारी असा भेदभाव न करता, सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आमदार आसगावकर म्हणाले, केंद्र सरकारने त्यांच्या सेवेतील २००४नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजनेबरोबरच सेवा उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारची एनपीएस योजना स्वीकारली; परंतु एनपीएसमध्ये केलेल्या सेवा उपदान व कुटुंब निवृत्ती आदी सुधारणा स्वीकारल्या नाहीत. नोव्हेंबर २००५नंतर सेवेत आलेल्या परंतु दुर्देवाने मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान व केंद्राच्या धर्तीवर जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होतील. त्याशिवाय डीसीपीएस योजनेतील कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजनेत खाते उघडण्यासाठी होत असलेली सक्ती दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार आहे. दिनांक ३१ मार्च अखेरपर्यंतचे सर्व शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर करुन चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी निश्चिपणे प्रयत्न होतील, असे आमदार आसगावकर यांनी सांगितले.