सागर गुजर सातारा : दुष्काळी माण आणि खटाव या दोन तालुक्यांसाठी वरदायिनी ठरणाऱ्या जिहे-कटापूर उपसा सिंचन योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने १ हजार ३३० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे या योजनेचे भाग्यच उजळले असल्याने या निधीतून उर्वरित सर्व काम पूर्ण होणार आहेत.कृष्णा नदीचे पाणी उपसा करून ते नेर तलाव तसेच आंधळी धरणात नेऊन येरळा व माण या दोन नद्या वाहत्या करण्यात येणार आहेत. सातारा तालुक्यातील जिहे-कटापूर येथे कृष्णा नदीवर पंप हाऊस बांधण्यात आलेला आहे. तिथून शिरढोण (ता. कोरेगाव) येथील पंप हाऊसमध्ये पाणी नेण्यात येईल. तिथून जरंडेश्वर पंप हाऊसमधून वर्धनगड बोगदामार्गे हे पाणी नेर तलावात सोडण्यात येणार आहे. या तलावातून ते येरळा नदीत सोडण्यात येईल.येरळा नदीवर असलेल्या १५ केटीवेअर बंधाऱ्यांतून उपसा करून ते खटाव तालुक्यातील गावांना देण्यात येणार आहे. तसेच पुढे हेच पाणी आंधळी तलावात नेण्यात येईल, तिथून ते माण नदीत सोडून १७ केटीवेअर बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून माण तालुक्यातील गावांना देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, हे काम अनेक दिवस बंद होते. पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी जिहे-कटापूर योजनेचे शिवधनुष्य उचलले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सातारा दौऱ्यावर असताना माजी आ. डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना ही योजना अनुशेषातून बाहेर काढण्याची मागणी केली. डॉ. येळगावकर, महेश शिंदे व लक्ष्मणराव इनामदार ट्रस्ट यांनी या योजनेचे नाव लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना असे नाव ठेवण्याची शिफारस केली.खटाव तालुक्यातील दरुज दराजाई तलावापासून सातेवाडी पेडगाव मांडवेसह, एनकुळ कणसेवाडी, या १७ गावांचा या योजनेत समाविष्ट केले. आंधळी धरणातून माणच्या उत्तर भागातून ३२ गावांचा समाविष्ट करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत डॉ. दिलीप येळगावकर व अनिल देसाई यांनी प्रयत्न केले व शासन स्तरावरदोन बैठका झाल्या व त्या भागाचा सर्व करण्याच्या कामाचे आदेश मिळवले. आमदार जयकुमार गोरे यांच्यासह माण, खटाव या दोन तालुक्यांतील नेतेमंडळी योजनेसाठी आग्रही होते.२६९ कोटींच्या योजनेचा खर्च वाढलासातारा सेवा निवृत्त अभियंता मंडळ व माजी सैनिक संघटना यांनी ही योजना तयार केली. जिहे-कटापूर योजना ही खटाव-माणला वरदायी ठरणार आहे. या योजनेला ११ फेब्रुवारी १९९७ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी ही योजना केवळ २६९.०७ एवढ्या रकमेची होती. युती सरकारने १९९७ मध्ये ही योजना सुरू केली. नंतर जिहे-कटापूर योजनेसाठी असलेली मशिनरी वर्धनगड बोगद्यातून हलवून जानाई शिरसाई योजनेकडे नेली होती. ती परत आणली.योजना पूर्णत्वाकडे जाणारजिहे-कटापूर योजनेला १ हजार ८५ कोटी रुपयांची पहिली सुधारित मान्यता मिळाली होती. त्यात रखडलेल्या योजनेचा काम वेगाने झाले. आता नव्याने १ हजार ३३0 कोटी रुपयांची दुसरी सुधारित मान्यता दिली गेल्याने या पैशांमध्ये आंधळी येथील उपसा सिंचनाचे काम पूर्ण होऊन माण तालुक्याला पाणी मिळणार आहे.
आघाडी शासनाच्या काळात जिहे-कटापूर योजनेचे काम बंद पाडण्यात आले होते. मी व सध्याचे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानभवनाबाहेर सलग तीन दिवस उपोषण केले होते.- डॉ. दिलीप येळगावकर