शैक्षणिक शुल्कला शासनाने आडकाठी केल्यास ऑनलाइन शिक्षणावर बहिष्कार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 23, 2021 04:25 IST2021-06-23T04:25:30+5:302021-06-23T04:25:30+5:30

थोरात लोकमत न्यूज नेटवर्क मलकापूर : विनादाखला शालेय प्रवेशाबाबतचा शासनाचा १८ जूनचा निर्णय चुकीचा आहे. तसेच वेतनेतर अनुदान मिळाले ...

Boycott on online education if government raises tuition fees | शैक्षणिक शुल्कला शासनाने आडकाठी केल्यास ऑनलाइन शिक्षणावर बहिष्कार

शैक्षणिक शुल्कला शासनाने आडकाठी केल्यास ऑनलाइन शिक्षणावर बहिष्कार

थोरात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मलकापूर : विनादाखला शालेय प्रवेशाबाबतचा शासनाचा १८ जूनचा निर्णय चुकीचा आहे. तसेच वेतनेतर अनुदान मिळाले नाही व योग्य ती शैक्षणिक फी घेण्यास शासनाने आडकाठी केली तर ऑनलाईन शिक्षणावर संस्था व शाळामार्फत बहिष्कार घालण्यात येईल,’ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी दिला.

थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली संस्थाचालक व शिक्षणतज्ज्ञांची बैठक झाली. बैठकीत सातारा येथे २५ जूनला कोल्हापूर विभाग व सातारा जिल्हा शिक्षण संस्था संघाची बैठक होत आहे. या बैठकीत दोन्ही विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल. शिष्टमंडळाच्या वतीने शिक्षणमंत्री व अर्थमंत्र्यांबरोबर चर्चा करणे, वेतनेतर अनुदान मिळाले नाही व योग्य ती शैक्षणिक फी घेण्यास शासनाने आडकाठी केली तर ऑनलाईन शिक्षणावर संस्था व शाळामार्फत बहिष्कार घालण्यात येईल.’ असा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. तरी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटना व सर्व घटकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अशा शैक्षणिक निर्णयाला विरोध केला पाहिजे व अशी धोरणे हाणून पाडली पाहिजेत. शासनाने वरील दोन्ही निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी बहुतांशी उपस्थितांनी केली.

रवींद्र फडणवीस म्हणाले, ‘शिक्षक हक्क कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून शासनाने विनादाखला प्रवेशाचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय सर्व प्रकारच्या शाळा विद्यालयांना लागू केला तर शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ उडेल. याबाबत आमदार जयंत आसगावकर यांनी वेतनेतर अनुदान व विना दाखला शाळा प्रवेश याबाबत शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री स्तरावर प्रयत्न करणार आहे.’

अॕॅड. गुरव रावसो पाटील, सचिन सूर्यवंशी, अबिदा इनामदार यांच्यासह बैठकीमध्ये राज्यातील तज्ज्ञ व शिक्षणसंस्था चालकांनी सहभाग घेतला होता.

Web Title: Boycott on online education if government raises tuition fees