अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू; पण, कारवाईच्या नोटीसा; संघटना आंदोलन अन् मागण्यांवर ठाम 

एक हजार सेविका-मदतनीस कामावर परतल्या 

सातारा : अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी विविध मागण्यांसाठी ४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप सुरू केला होता. यामुळे चार हजारांवर अंगणवाड्यांना टाळा लागलेला. पण, गेल्या काही दिवसांत प्रशासनाने कारवाईच्या नोटीसा धाडल्याने एक हजारावर सेविका-मदतनीस कामावर हजर झाल्या आहेत. तरीही अनेक संघटनांनी संप मागे घेतलेला नाही. आंदोलन आणि मागण्यांवर त्या ठाम आहेत.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या राज्य तसेच केंद्र शासनाकडे अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. याबाबत वारंवार आंदोलने करण्यात आली. पण, चर्चा आणि आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नव्हते. त्यामुळे ४ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी संप सुरू करण्यात आला. यामध्ये जवळपास सर्वच अंगणवाडी कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. तर संपाच्या एक महिन्याच्या काळात जिल्ह्यात विविध संघटनांनी आंदोलन करुन सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यामध्ये शेकडोच्या संख्येत सेविका आणि मदतनीस सहभागी झाल्या होत्या.

त्याचबरोबर जिल्ह्यातील ४ हजारांवर अंगणवाड्या बंद राहिल्याने मुलांचे शिक्षणही थांबले. पोषण आहार वाटपही बंद करण्यात आलेला. मात्र, गेल्या काही दिवसांत प्रशासनाने सेविका आणि मदतनीसांना कारवाईबाबत नोटीस काढली आहे. या नोटीसाची काही सेविका आणि मदतनीसांनी होळीही केली. पण, कारवाईचा पवित्रा पाहून अनेक सेविका आणि मदतनीस कामावर हजर होऊ लागल्या आहेत. यामुळे संप सुरू असलातरी सेविका कामावर जात असल्याचे चित्र आहे. तर दुसरीकडे राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस अशी काहीच भूमिका घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे.

सेविका, मदतनीसांच्या या आहेत मागण्या..

• अंगणवाडी सेविकांना महिना २६ हजार आणि मदतनीसांना २० हजार रुपये मानधन.
• अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक असून त्यांना मिळणारा मोबदला वेतनच आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी घोषित करावे.
• वेतनश्रेणी, ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी आदी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ द्यावा.
• मानधन वाढलेतरी महागाई दुपटीने वाढते. यासाठी दर सहा महिन्यांनी मानधनात महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी.
• कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा प्रस्ताव तयार करुन मंजूर करावा.
• महानगर पालिका हद्दीत जागेचे निकष शिथिल करुन अंगणवाड्यांसाठी ५ हजार ते ८ हजार भाडे मंजूर करावे.
• आहाराचा ८ रुपये दर अत्यल्प असल्यामुळे कुपोषण निर्मूलन होण्याएेवजी वाढत चालले आहे. सर्वसाधारण बालकासाठी १६ आणि अतिकुपोषित बालकासाठी २४ रुपये दर करावा.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या मानधनी कर्मचारी आहेत. त्या सरकारी कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे त्यांना काढून टाकण्याचे नियम लागू होत नाहीत. प्रशासनाच्या कारवाईला आम्ही भीत नाही. सेविका-मदतनीसांनीही घाबरूण जाऊ नये. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत संप सुरूच राहील. कारण, आम्ही कायदेशीर नोटीस देऊन संप सुरू केला आहे. - काॅ. आनंदी अवघडे, जिल्हाध्यक्ष अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (सीटू)