सातारा ‘झेडपी’तील प्रशासकीय राजवटीला १४५९ दिवसांनंतर ब्रेक !

अध्यक्ष, उपाध्यक्षपद निवडीत भाजपने बाजी मारली

नितीन काळेलसातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी आरक्षण देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सातारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊन आठ दिवसांपूर्वी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी पदभारही घेतला. त्यामुळे १ हजार ४५९ दिवसांनी जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय राजवट संपली. सुमारे चार वर्षांच्या प्रशासकीय काळात तीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचा कारभार पाहिला.सातारा जिल्हा परिषदेची मागील निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर मार्च महिन्यात पदाधिकाऱ्यांची कारकीर्द सुरू झाली. पहिले अडीच वर्षे संजीवराजे नाईक-निंबाळकर हे अध्यक्ष होते. त्यानंतर शेवटच्या टर्ममध्ये उदय कबुले यांनी अध्यक्षपदाची कमान सांभाळली. तर शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण, तसेच समाजकल्याण समितीच्या सभापतिपदी अनेकांना संधी मिळाली. पाच वर्षांचा काळ संपल्यानंतर २१ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. ही राजवट २० मार्च २०२६ रोजी संपली.स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचा निकाल मागील वर्षी लागला. ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास न्यायालयाने आदेश दिला. त्यानंतर राज्य शासनाने हालचाली वाढविल्या. तसेच राज्य निवडणूक आयोगानेही तयारी केली. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषदेसाठी ६५ गट तयार करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गटांचे आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर यावर्षी ७ फेब्रुवारीला मतदान झाले. तर ९ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी पार पडली.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजप, दोन्ही राष्ट्रवादी, शिंदेसेना, उद्धवसेना, काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यासह इतर काही पक्ष उतरले होते. मात्र, भाजपने सर्वाधिक २७ जागा जिंकल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला २० आणि शिंदेसेनेला १५ जागांवर विजय मिळाला. प्रत्येकी एका ठिकाणी काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि अपक्ष निवडून आले.२० मार्च रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. यामध्ये भाजपने बाजी मारली. अध्यक्षपदी डाॅ. प्रिया शिंदे आणि उपाध्यक्ष राजू भोसले झाले. दोघांनीही त्याच दिवशी पदभार स्वीकारला आणि जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय राजवटीलाही पूर्णविराम मिळाला. त्यामुळे १ हजार ४५९ दिवसांनंतर जिल्हा परिषदेत पदाधिकाऱ्यांची राजवट सुरू झाली.

पचायत समितींचाही पूर्ण चार वर्षे ‘बीडीओं’कडे कारभार...सातारा जिल्ह्यात ११ पंचायत समित्या आहेत. या समित्यांची निवडणूकही जिल्हा परिषदेबरोबर झाली. पंचायत समिती सभापतींची निवडणूक १६ मार्च रोजी पार पडली आणि प्रशासकीय राजवट संपली. १३ मार्च २०२२ पासून पंचायत समितीत प्रशासक राजवट होती. गटविकास अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कारभार पाहत होते. चार वर्षांनंतर पंचायत समितीत पदाधिकारी आले आहेत.

४ एप्रिलला सभापती निवडणूक...जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवडणूक झाली. आता ४ एप्रिलला महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण आणि इतर दोन विषय समिती सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यासाठी भाजप विरोधात राष्ट्रवादी-शिंदेसेनेचा सामना रंगणार आहे. या निवडणुकीतही हात उंचावून मतदान होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे राज्याचेच लक्ष लागून राहणार आहे.

हे तीन प्रशासक राहिले...प्रशासकीय राजवटीत तीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारभार पाहिला. विनय गाैडा, ज्ञानेश्वर खिलारी आणि याशनी नागराजन हे प्रशासक होते. सातारा जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रथमच चार वर्षे प्रशासकांच्या ताब्यात राहिला होता.