Satara: स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र कामांना प्रशासकीय मान्यता 

बांधकाम, लघुपाटबंधारेसह विविध विभागांतील १३ विषयांवर चर्चा

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या ठराव समितीची सभा गुरुवारी झाली. यामध्ये पत्रिकेवरील १३ विषयांवर चर्चा झाली. तर या सभेतच आरोग्य विभागा अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच लघुपाटबंधारे आणि बांधकाम विभागाकडील विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ठराव समितीची सभा झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक संतोष हराळे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी नीलेश घुले, ग्रामपंचायतच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे, पाणी व स्वच्छता विभागाच्या क्रांती बोराटे, महिला व बालकल्याणच्या रोहिणी ढवळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी विजय माईनकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डाॅ. विनोद पवार, बांधकाम उत्तरचे कार्यकारी अभियंता मोदी, दक्षिणचे राहुल अहिरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. महेश खलिपे, जिल्हा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गाैरव चक्के, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी डाॅ. सपना घोळवे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी अरुण दिलपाक यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

ठराव समितीत दि. २५ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या सभेचा कार्यवृत्तांत वाचून कायम करण्यात आला. तसेच त्या सभेतील ठरावावर काय कार्यवाही झाली याबाबत माहितीही घेण्यात आली. तर विषय पत्रिकेवर विविध विभागातील १३ विषय होते. यामध्ये जिल्हा परिषद सेसमधून राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तीक लाभाच्या योजने अंतर्गत लाभाऱ्थींच्या ज्येष्ठता यादीस मान्यता देण्यात आली. तर कऱ्हाड तालुक्यातील एका पाणंद रस्ते कामाच्या निविदेला मंजुरी देण्याबाबत चर्चा झाली.

तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रे करण्यात येणार आहेत. याला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सभेत चर्चा झाली. तसेच सभेत कऱ्हाड तालुक्यातील साकुर्डी ग्रामपंचायत इमारत निर्लेखन आणि सातारा तालुक्यातील भरतगाववाडी येथील नळपाणीपुरवठा योजना टाकी निर्लेखन परवानगी देण्याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.