प्रशासनाने लोकाभिमुख भूमिका घ्यावी : ॲड. असीम सरोदे

महाबळेश्वर: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणमधील प्रकरण गुंतागुंतीच्या पातळीवर येऊन पोहोचले आहे. अशावेळी प्रशासन व गावकऱ्यांनी एकत्रित सहकाऱ्याने काम करण्याची गरज असून, लोकाभिमुख भूमिका घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे प्रतिपादन ॲड. असीम सरोदे यांनी केले.

हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशामुळे महाबळेश्वर तालुक्यातील शेतकरी, व्यावसायिकांसह उद्योगपती अशा सर्वच स्तरातील लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचा नेमका अर्थ काय याबाबत ॲड. असीम सरोदे यांच्याशी संवादाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी रामटेक-गडचिरोलीचे ॲड. बोधी, पुण्याचे ॲड. अक्षय दिवरे आणि ॲड. हर्षल जाधव आदी उपस्थित होते.

सरोदे म्हणाले, उदरनिर्वाह आणि रोजगार या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून जंगलाचे संवर्धन व संरक्षण करण्याचा कायदा अंमलात आणला जाऊ शकत नाही. जिवंत माणसांचे आणि पर्यावरणाचे एकत्रित विचार करणारे निर्णयच टिकाऊ ठरू शकतात. वनक्षेत्र किंवा जंगल हे नॉन फॉरेस्ट कामांसाठी वापरता येणार नाही हा नियम प्रतिबंध म्हणून सगळ्यांनीच पाळला पाहिजे. परंतु वनसदृश भाग किंवा जंगलासारखा दिसणारा भाग याबाबत कायदेशीर गल्लत झाल्यास कोणत्याच न्यायालयाचा निर्णय अंमलबजावणी योग्य ठरणार नाही. निकाल देताना न्यायालयाने सांगितले की, सदृश शब्दाचा अर्थ होतो जंगलासारखा दिसणारा भाग. या शब्दाचा अर्थ न समजल्याने सगळी गफलत होत आहे. एखादी गोष्ट पूर्णपणे बेकायदेशीर असणे आणि एखादी अनियमित असणे यामध्ये फरक असून, अनियमिततेसाठी कुणाला दोषी धरणे व कायदेशीर नियमिततेचा पर्यायसुद्धा नाकारणे अपूर्णपणाचे ठरेल. आपोआप उगवलेल्या झाडांसंदर्भात वेगळा विचार करता आला पाहिजे. १७ जानेवारी २००१च्या इको सेन्सेटिव्ह झोन या संदर्भातील नोटिफिकेशननुसार कुणी स्वतःच्या मालकी हक्काच्या एकूण जागेच्या १/८ जागेवर बांधकाम केले तर ते बेकायदेशीर ठरत नाही. जमीन वापराचा उद्देश व प्रयोजन कायदेशीर संमती न घेता बदलल्यास त्याबाबत प्रमाणशीर कार्यवाही होऊ शकते.

उपग्रह प्रतिमेच्या माध्यमातून गाव नकाशे व सर्वेक्षण नकाशांवर प्रतिबिंबित करून तंत्रशुद्ध वस्तुस्थिती मोजण्यात नेमकेपणा येऊ शकत नाही हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सर्व्हेमध्ये ज्यांची नावे वनसदृश पट्ट्यात दाखवलेली असतील त्यांना वेळ देणे, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी अशा लोकांचे म्हणणे ऐकून घेणे, अशा संवादातूनच योग्य मार्ग निघू शकतो.

शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख राजेश कुंभारदरे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख यशवंत घाडगे, माजी नगराध्यक्ष बबनराव ढेबे, उद्योजक राजन ढेबे, शैलेश जाधव, आनंद उतेकर, सुनील बिरामने, राजेश घाडगे, नाना कदम, राजा गुजर, पंढरीनाथ लांगी, प्रदीप कात्रट आदींसह तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.