एकाच दिवसात वीस कोटींची वर्कआॅर्डर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जीएसटीच्या कचाट्यात अडकलेल्या फायलींचा निपटारा करून ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर देण्यासाठी मंगळवारी महापालिकेत लगीनघाई सुरू होती. शहर अभियंता, उपायुक्तांच्या कार्यालयापासून ते नगरसचिव कार्यालयापर्यंतचा फायलींचा प्रवास झपाट्याने होत होता. दिवसभरात वीस कोटींहून अधिक विकासकामांच्या वर्कआॅर्डर देण्यात आल्या. महत्त्वाकांक्षी २४ कोटी रस्ते प्रकल्पातील बहुतांश वर्कआॅर्डर देण्यात आल्याने सत्ताधारी काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनी नि:श्वास टाकला. दरम्यान, आयुक्त रवींद्र खेबूडकर बाहेरगावी असल्याने मंगळवारी दिलेल्या वर्कआॅर्डरीबाबत काय निर्णय घेतात? यावरच विकासकामांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
राज्य शासनाने १९ आॅगस्ट रोजी ठेकेदारांना लागू केलेल्या जीएसटीबाबत एक परिपत्रक काढले आहे. त्यात २२ आॅगस्ट २०१७ पूर्वी वर्कआॅर्डर न दिलेल्या सर्व निविदा रद्द करण्यात याव्यात, तसेच रद्द केलेल्या कामाबाबत अल्पमुदतीची निविदा प्रक्रिया राबवावी. जीएसटी लागू झाल्यानंतर म्हणजे १ जुलैनंतर ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर देण्यात आली असेल, तर त्या प्रकरणामध्ये ठेका रद्द न करता काम सुरू करावे आणि जीएसटीमुळे पडणाºया कराच्या बोजाबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घ्यावा, असेही म्हटले आहे. सोमवारी हे परिपत्रक महापालिकेच्या हाती पडताच नगरसेवक, अधिकाºयांचे धाबे दणाणले.
महापालिकेकडे ५० कोटींहून अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी मिळाली असली तरी, त्याची वर्कआॅर्डर देण्यात आली नव्हती. काही निविदा तर ठेकेदारांशी वाटाघाटी करण्यासाठी सहा महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासनाच्या टेबलावर पडून आहेत. कामे मंजूर करताना प्रशासनाचे उंबरठे झिजविलेल्या नगरसेवकांना शासनाच्या परिपत्रकामुळे घाम फोडला होता. त्यामुळे दोन दिवसांपासून नगरसेवक व ठेकेदारांची वर्कआॅर्डर घेण्यासाठी घाईगडबड सुरू होती. सकाळी महापौर हारुण शिकलगार, उपायुक्त सुनील पवार यांनी बांधकाम विभागात तळ ठोकून जास्तीत जास्त फायलींचा निपटारा करण्याचे आदेश शहर अभियंत्यांना दिले होते. त्यानंतर दरमान्यता झालेल्या फायली नगरसचिव कार्यालयात आणून सील करून ठेकेदारांना वर्कआॅर्डर देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दिवसभरात २० कोटी कामांच्या वर्कआॅर्डर देण्यात आल्या. त्यामुळे ही कामे जीएसटीच्या कचाट्यातून सुटली असली तरी, अद्याप कायदेशीर पेच कायम आहे. या कामांना राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे कामांच्या वर्कआॅर्डर दिल्या असल्या तरी, ती प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत या कामांवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
दरम्यान, सत्ताधारी काँग्रेसने २४ कोटी रुपयांच्या प्रमुख रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम मंजूर केले होते. ही रस्त्यांची कामेही जीएसटीत अडकणार होती; पण मंगळवारी यातील बºयाच वर्कआॅर्डर देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
आयुक्तांच्या हाती भवितव्य
महापालिकेने जीएसटीतून सुटण्यासाठी मंगळवारी १०० हून अधिक विकासकामांच्या वर्कआॅर्डर देण्यात आल्या. शासनाने परिपत्रकात वर्कआॅर्डर दिलेली कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, पण याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचीही सूचना केली आहे. पण याबाबत आयुक्त खेबूडकर यांची भूमिका महत्त्वाची असून, या कामाचे भवितव्यही त्यांच्याच हाती आहे.
दहा टक्के फायली गहाळ
नगरसेवकांनी सोमवारी सकाळपासून फायलींचा निपटारा करण्यासाठी बांधकाम विभागात ठिय्या मारला होता; पण दहा ते अकरा नगरसेवकांच्या फायलीच सापडल्या नाहीत. बांधकाम विभागातील अधिकाºयांनी वरिष्ठांकडे फायली असल्याचे सांगितले, पण तिथेही फायली नव्हत्या. जवळपास दहा टक्के फायली गायब होत्या. नगरसेवक शोध घेत होते. पण त्या मिळाल्या नाहीत.