सांगलीत ‘रेसिड्यू फ्री’ संशोधन संस्था होणार का?, विश्वजित कदम यांची विधानसभेत लक्षवेधी 

द्राक्षे व बेदाणे उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवा

कडेगाव : नाशिकनंतर सांगली जिल्हा हा देशातील सर्वांत मोठ्या द्राक्ष उत्पादकांपैकी एक आहे. मात्र, हवामान बदल आणि रासायनिक अवशेषांचे (रेसिड्यू) संकट द्राक्ष उत्पादकांसमोर भीषण समस्या निर्माण करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सांगलीत ‘रेसिड्यू फ्री’ संशोधन संस्था स्थापन करण्याची गरज अधोरेखित करत आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी विधानसभेत सरकारला थेट सवाल केला.

द्राक्ष पिकाचे हवामान बदलामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. नाशिकप्रमाणेच सांगलीतील शेतकऱ्यांनाही विज्ञानाधारित संशोधनाची आवश्यकता आहे. सरकार यासाठी कोणती ठोस पावले उचलणार आहे? असा रोखठोक प्रश्न करत डॉ. कदम यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने जोरदार भूमिका मांडली.

याशिवाय, बेदाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या फसवणुकीचा मुद्दाही त्यांनी विधानसभेत लावून धरला. “शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करणार आहे? बेदाण्याच्या दरात पारदर्शकता आणण्यासाठी ठोस नियमन होणार आहे का?” असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वेदनांना आवाज दिला.

डॉ. कदम यांची विधानसभेतील ही आक्रमक भूमिका शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. आता सरकार यावर कोणते निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण सांगली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

संशोधन संस्थेचे महत्त्व

• शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीसाठी वैज्ञानिक मदत मिळेल.
• रेसिड्यू फ्री तंत्रज्ञानाचा वापर करून द्राक्षांचे निर्यातक्षम उत्पादन वाढेल.
• हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी प्रभावी उपाय मिळतील.
• किंमत नियंत्रण आणि दरवाढीसाठी नियमावली लागू होईल.
• शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल.