सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ४२६ जागांसाठी निवडणुका कधी? 

एप्रिलअखेर निवडणुकांच्या हालचाली : राजकीय समीकरणे बदलल्याने इच्छुकांची कसोटी

अशोक डोंबाळे

सांगली : जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ४२६ जागांसाठी निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न इच्छुकांनी उपस्थित केला आहे. महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची आशाने राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. तीन वर्षात दोन पक्ष फुटून चार पक्ष झाले, अपक्ष वाढल्यामुळे निवडणुका झाल्या, तर त्या तेवढ्या सोप्या राहणार नाहीत. नेते व कार्यकर्त्यांचाही कस लागणार असल्याने आतापासूनच जोर लावावा लागणार आहे.

जिल्ह्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, दहा पंचायत समिती, आठ नगरपालिकांवर प्रशासक कारभार पाहत आहेत. या सगळ्याच संस्थांमध्ये कारभार पाहणाऱ्या ४२६ सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आला. आता निवडणुका घेतल्या तर ४२६ जागांसाठी चांगलीच रणधुमाळी रंगणार आहे. कारण तीन वर्षांत बरेच पाणी डोक्यावरून गेले आहे. राजकारणात मोठे फेरबदल झाले आहेत.

सत्तेची समीकरणे बदलणार ..

तीन वर्षांपूर्वीची परिस्थिती पाहिली, तर इस्लामपूर, कडेगाव, तासगाव नगरपालिकेवर भाजपचे वर्चस्व होते. या नगरपालिकेत भाजपचे नगराध्यक्ष होते. शिराळा, आष्टा, विटा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस, तर जत, पलूस नगरपालिका काँग्रेसच्या ताब्यात होत्या. थेट नागरिकांमधून हे नगराध्यक्ष निवडले होते. असे असले तरी सदस्यांमध्ये पुन्हा वेगळे चित्र होते. नगरसेवकांमध्ये इस्लामपूर नगरपालिकेत राष्ट्रवादीचा (त्यावेळचा एकत्रित पक्ष) वरचष्मा होता. तसेच महापालिका महाआघाडी तर जिल्हा परिषद महायुतीच्या ताब्यात होती.

निवडणुकीच्या हालचालींना वेग..

नवीन राजकीय समीकरणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विभागणी झाली आहे. दोनाचे चार पक्ष झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर आता कोणत्या पक्षाचे प्राबल्य राहील, हे सांगणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे यावेळेच्या निवडणुकीत चांगलीच रंगत भरणार आहे. इच्छुकांच्या रेट्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांनीही एप्रिलपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

नगराध्यक्ष थेट की सदस्यांतून?

• नगरपालिकांच्या निवडणुकीबाबत उत्सुकता कायम आहे. तीन वर्षांपूर्वी थेट नगराध्यक्ष निवडले गेले. त्यामुळे थेट नगरपालिकेवर वर्चस्व मिळविता आले. 
• नगरपालिकेत एका पक्षाच्या नगरसेवकांचे बहुमत आणि पालिकेवर नगराध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा अशी स्थिती होती. त्यामुळे विकासकामांत अडथळे निर्माण झाले होते.
• दोन ते तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्यात आला होता. यावेळेस किती सदस्यांचा प्रभाग केला जातो? याबाबत अद्याप संभ्रम आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
• महापालिकेत मात्र चार सदस्यांचा एक प्रभाग होता.