वारणा पाणी योजना २५० कोटींची; समडोळीतून पाणी उचलून सांगली, कुपवाडला पुरवठा

कृष्णा नदीचे वाढलेले प्रदूषण, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यावर उपाय म्हणून वारणा पाणी योजना

शीतल पाटील

सांगली : कृष्णा नदीचे वाढलेले प्रदूषण, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यावर उपाय म्हणून वारणा नदीतून सांगली व कुपवाडला पाणी देण्याची योजना आखली जात आहे. या योजनेचा आराखडा महिन्याभरात तयार होणार आहे. त्यासाठी २५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. शासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या सत्ताकाळात केंद्र शासनाने युआयडीएसएसएमटीअंतर्गत सांगली व कुपवाड या दोन शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा बळकटीसाठी ७९.०२ कोटींच्या योजनेला मंजुरी दिली. पण पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागली अन् मदन पाटील यांची सत्ताही गेली. त्यामुळे योजनेचे काम रखडले. नव्याने सत्तेवर आलेल्या विकास महाआघाडीने योजनेची कामे हाती घेतली.

वारणा उद्भव वगळून शहरातील वितरण व्यवस्था बळकटीकरणावर त्यांनी भर दिला. पहिल्या टप्प्यातील निधीतून जीवन प्राधिकरणाच्या साहाय्याने कुपवाड झोनमधील कापसे वसाहत, शामनगर, गव्हर्नमेंट कॉलनी, वान्लेसवाडी व वाघमोडेनगर येथे पाण्याची टाकी, जॅकवेल ते माळबंगल्यापर्यंतची दाबनलिका, १०२ किलोमीटर लांबीची वितरण व्यवस्था आदी कामे मार्च २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली.

वास्तविक कृष्णा नदी कोरडी पडू लागल्याने शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होत होता. त्यासाठी वारणा योजना हाती घेण्यात आली. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी वारणेतून पाणी न उचलता नवीन टाकी बांधणे, जलवाहिन्या टाकण्याचे काम केले. अमेरिकन तंत्रज्ञानावर आधारित जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आले. त्यानंतर काही वर्षे कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडले नव्हते. पण यंदा उन्हाळ्यात पुन्हा शहराला पाण्याची टंचाई भासली. काही भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. कोयना धरणातील पाणीसाठा कमी झाला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा वारणा योजनेची गरज भासू लागली आहे.

पाणी माळबंगला केंद्रापर्यंत आणणार

• मदनभाऊ युवा मंचाकडून सातत्याने वारणा योजनेबाबत पाठपुरावा सुरू होता. अखेर महासभेतही योजना राबविण्याबाबतचा ठराव झाला. आता खासगी कंपनीकडून वारणा योजनेचा आराखडा तयार केला जात आहे.
• सांगलीवाडी-समडोळी हद्दीत जॅकवेलसाठी जागाही घेण्यात येत आहे. वारणा नदीतून पाणी उचलून ते माळबंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणले जाणार आहे.
• त्याशिवाय शामरावनगरसह तीन ते चार ठिकाणी नवीन पाण्याची टाकी उभारण्याचे नियोजन आहे.
• २५० कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. योजनेचा आराखडा अंतिम झाल्यानंतर निधीसाठी तो शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.