'ट्रम्प टेरिफ'मुळे उद्योजक चिंतेच; सांगली जिल्ह्यातून निर्यात होणारी उत्पादने कोणती, किती कोटींचा बसणार फटका.. वाचा

भारत सरकार अमेरिकेशी चर्चा करून यातून मार्ग काढेल, अशी उद्योजकांना आशा

प्रसाद माळी

सांगली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेला २५ टक्के टेरिफ अर्थात आयात कर यामुळे भारतीय उद्योजकांबरोबर जिल्ह्यातील उद्योजकांवर चिंतेचे ढग दाटले आहेत. सांगली जिल्ह्यातून सहाशे कोटी प्रत्यक्ष, तर नऊशे कोटींची अप्रत्यक्ष, अशी एकूण १५०० कोटी उत्पादनांची निर्यात अमेरिकेत होते. या वाढीव २५ टक्के टेरिफच्या धोरणाचा थेट परिणाम येथील उद्योजकांवर होणार आहे. यामुळे १५०० कोटींची उलाढाल व तीन ते चार हजार जणांच्या रोजगारावर संकट निर्माण होऊ शकते.

जिल्ह्यातून प्रामुख्याने वसंतदादा औद्यागिक वसाहत, मिरज औद्योगिक वसाहत, गोंविदराव मराठे औद्यागिक वसाहत, कुपवाड औद्यागिक वसाहत आदींमधील काही उद्योगांतून थेट अमेरिकेला ६०० कोटींच्या उत्पादनाची प्रत्यक्ष निर्यात होते. तर, ९०० कोटींच्या उत्पादनाचा कच्चा माल येथे तयार होऊन अन्यत्र त्याची पक्क्या मालाची प्रक्रिया होऊन अमेरिकेला निर्यात होते. याचा थेट परिणाम येथील उद्योगांवर अमेरिकेने लावलेल्या २५ टक्के टेरिफमुळे होणार आहे. त्यामुळे येथील उद्योजकांवर चिंतेचे ढग आता दाटले आहेत. भारत सरकार अमेरिकेशी चर्चा करून यातून मार्ग काढेल, अशी आशा येथील उद्योजकांना वाटत आहे.

निर्यात होणारी उत्पादने

कापड, रेडिमेंट गारमेंट, फ्रॉन्ड्री साहित्य, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रबर, प्लास्टिक, हार्डनसे टेस्टिंग मशिन, स्पशेल पर्पज मशिन, स्टेपलॉन.

उत्पादन निर्यात केले जाणारे देश

अमेरिका, जर्मनी, युरोप, दुबई, सौदी अरेबिया, पेरु, नायजेरिया

याचा नकारात्मक परिणामच होणार आहे. याशिवाय त्यांचा दंड लावण्याचा विचार आहे. भारत त्यांच्याशी तोडगा काढू शकले नाही, तर आम्ही अमेरिकेला आयात कर २५ टक्के भरू व केंद्र सरकारने ते आम्हाला ड्युटी ड्रॉबॅकच्या स्वरूपात परत करावे. ज्याने निर्यात व येथील उद्योगांवर होणारा परिणाम जाणवणार नाही. निर्यात होत राहील व अमेरिकेच्या ग्राहकांवरही त्याचा परिणाम होणार नाही. - संजय अराणके, संचालक, हिंदुस्तान नाॅयलॉन्स उद्योग, मिरज एमआयडीसी.
 

अमेरिकेने टेरिफ कमी केले नाही, तर मोठा फटका येथील उद्योगांवर बसेल. पण, एकाच देशावर अधिक निर्भर न राहता इतर देशांतील नवे स्त्रोत शोधले पाहिजेत. त्यांची गरज ओळखून तिकडे निर्यात वाढवली पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. तरी या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा काळ जाऊ शकतो. - विनोद पाटील, अध्यक्ष, सांगली-मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन.

यातून शासनाने चर्चा करून मार्ग काढावा. जर निघाला नाही, तर इतर देशांचा जो टेरिफ आहे. तो गृहीत धरून आपल्या टेरिफमध्ये सहा ते सात टक्यांची वाढ राहिल, ती केंद्र सरकारने आम्हाला ड्रॉबॅक किंवा रोटेबमध्ये कराची रक्कम परत करावी. तर उद्योगांना दिलासा मिळेल. - सतीश मालू, अध्यक्ष कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्स, कुपवाड.

अमेरिकेचा २५ टक्के लावलेला आयात कर ही भारतातील उद्योजकांनी संकट म्हणून नव्हे, तर सुवर्ण संधी म्हणून पाहावी. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनानुसार या देशातील नागरिकांनी भारतातच उत्पादित हाेणाऱ्या मालाची खरेदी करावी. त्या शिवाय परदेशी देशांना भारताचे महत्त्व कळणार नाही. - सचिन पाटील, अध्यक्ष वसंतदादा पाटील औद्योगिक वसाहत.