आरक्षणाविरोधात तब्बल ६१५ हरकती दाखल

सुनावणी सुरू : आरक्षणाच्या बाजारात नागरिकांची धावपळ, आणखी तीन दिवस सुनावणी

सांगली : महापालिकेतील दोन राजकीय गटांच्या सत्तासंघर्षात आरक्षणांचा बाजार झाल्याने आता सर्वसामान्य नागरिकांची आरक्षणांविरोधात धावपळ सुरू झाली आहे. याबाबत दाखल झालेल्या हरकतींवर सोमवारी महापालिकेत सुनावणी झाली. तब्बल ६१५ हरकती दाखल झाल्या असून, अजून किमान तीन दिवस सुनावणीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
पुण्यातील नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांच्यासमोर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. गत सोमवारी तब्बल १३० हरकतीदारांच्या अर्जांवर सुनावणी झाली होती. आज पुन्हा शंभरावर अर्जांची सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. एकूण ६१५ हरकतींपैकी आता सव्वा दोनशेवर हरकतींची सुनावणी झाली आहे. अजून साडेतीनशेहून अधिक अर्जांवर सुनावणी प्रक्रिया बाकी आहे. आणखी तीन दिवस सुनावणी प्रक्रिया होणार आहे. दिवसभर महापालिकेत आज सुनावणीसाठी नागरिकांनी, बिल्डरांनी, नगरसेवकांनी गर्दी केली होती. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील आरक्षणांचा समावेश यामध्ये होता.
कॉँग्रेसच्या कालावधित आरक्षणे उठविण्याबाबत ठराव करण्यात आला होता. आरक्षणांच्या या बाजाराला नंतर राजकीय संघर्षाचे स्वरुप प्राप्त झाले. नंतरच्या कालावधित महाआघाडीतील लोकांनी ही आरक्षणे पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले. दोन्ही पक्षांच्या संघर्षात प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करण्यात आला नाही. केवळ राजकीय संघर्षापोटी जिरवाजिरवी म्हणून आरक्षणांचा बाजार मांडण्यात आला. त्यामुळेच विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात येऊनही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
बिल्डर व राजकारण्यांबरोबर अनेक सर्वसामान्य नागरिकही हरकतींच्या सुनावणीवेळी अधिकाऱ्यांसमोर हतबल होऊन गयावया करीत होते. त्यामुळे राजकारण्यांनी मांडलेल्या या बाजारात आता सर्वसामान्य नागरिकांची आरक्षण रद्द व्हावे म्हणून धावपळ सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)


भुक्ते म्हणाले की, हरकतींवरील सुनावणी घेत असताना वस्तुस्थितीचा अहवाल आम्ही मांडणार आहोत. लोकांचे म्हणणे ऐकून घेताना त्याबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे, याचाही उल्लेख अहवालात होईल. सध्याच्या सुनावणीवेळी रस्त्यांच्या आरक्षणाबाबतच्या अधिक तक्रारी दिसून आल्या. ज्याठिकाणी गावठाणातील घरे व गुंठेवारीतील घरांचा समावेश आहे. योग्य त्या ठिकाणी निश्चितपणे बदल होऊ शकतात. आम्ही पुढील आठवड्यात याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहोत. त्यानंतर शासनस्तरावर याबाबत नियुक्त असलेली समिती पुढील निर्णय घेणार आहे.