सांगली : मुख्यमंत्री कार्यालयातील मुख्य आर्थिक सल्लागार पदाची नियुक्ती हा राजकीय बदलाचा भाग आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा बदल केला नाही. अजितदादा स्वत:च स्वत:वर कंट्रोल करू शकतात. त्यांना कोणी कंट्रोल करण्याची गरज नाही. ते स्वाभिमानी आहेत, असे विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.उपसभापती गोऱ्हे या शुक्रवारी सांगली दौऱ्यावर होत्या. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी प्रवीण परदेशी यांची आर्थिक सल्लागारपदी केलेली नियुक्ती ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर कंट्रोल करण्यासाठी आहे काय, पूर्वी अस्तित्वात नसलेले पद आणले आहे, असा प्रश्न विचारला. तेव्हा त्या म्हणाल्या की, अजितदादांना कोणी कंट्रोल करण्याची गरजच नाही. ते स्वाभिमानी आहेत. पूर्वी प्लॅनिंग कमिशन होते. नंतर नीती आयोग आला.
राजकारणात काही बदल होणे अपेक्षित असते. शेवटी अनधिकृत सल्लागारापेक्षा अधिकृत सल्लागार महत्त्वाचा असतो. नाहीतर किचन कॅबिनेटचा प्रादुर्भाव होतो. परदेशी यांना मी १९९३ पासून ओळखते. ते चांगले अधिकारी आहेत. आता त्यांच्या अनुभवाचा जर फायदा होत असेल तर या चर्चेला काय अर्थ नाही.
उपसभापती गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, राज्यात गतवर्षी जेथे दुष्काळ होता, तेथे आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी २३ रोजी बैठक बोलावली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. राज्यात प्रसूतिकाळात मातामृत्यूचे प्रकार घडत आहेत. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर संवेदनशील मंत्री आहेत. त्यांच्या विभागातील रिक्त पदे, औषधांचा तुटवडा याबाबत उपाययोजना केल्या जातील. गर्भवती महिलांना प्रसूतीच्या तारखेपूर्वी आठवडाभर तालुका रुग्णालयात सोय करण्याच्या सूचना यापूर्वी दिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.