सांगली : सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये असलेल्या २३६ कोटी रुपयांच्या कायम ठेवी मुदतपूर्व काढून खासगी बँकांमध्ये वर्ग करण्यात आल्याप्रकरणी शासनाकडे अहवाल सादर झाला आहे. यामुळे तत्कालीन आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यांच्याच काळात हे व्यवहार झाल्याने शासन आता कोणती कारवाई करणार, याकडे तक्रारदारांसह येथील सामाजिक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.महापालिकेच्या कायम ठेवी पूर्वी कॅनरा बँक, युनियन बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे होत्या. त्यांची मुदत संपलेली नसताना या सर्व ठेवी मोडून खासगी बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्या. शहर व नागरिक विकास मंचने महापालिकेच्या या कृतीवर आक्षेप नोंदविला होता. महापालिकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील ठेवी मुदतपूर्व मोडल्यामुळे महापालिकेला एक ते दीड टक्के प्री-मॅच्युअर क्लोझर इंटरेस्ट पेनल्टी लागली. यातून ३ ते ४ कोटींचे नुकसान झाले आहे. हा नागरिकांचा कररूपी पैसा असल्याने याबाबत असा तडकाफडकी निर्णय का घेतला, असा सवाल उपस्थित झाला होता.
शुभम गुप्ता यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय झाला होता. जेव्हा हे प्रकरण समोर आले, तेव्हा गुप्ता यांनी चौकशी करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांच्या काळात याची चौकशी किंवा त्यासंदर्भातील कारवाई झाली नाही.गुप्ता यांच्या काळात झालेल्या अनेक कारभाराची चौकशी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतीच दिली होती. गुप्ता यांच्या काळातील कामकाजाची चौकशी सुरू झाल्याने ठेवी प्रकरणावरून त्यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्य लेखाधिकाऱ्यांची चौकशी सुरूमहापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी अभिजीत मेंगडे यांचीही या ठेवी वर्गप्रकरणी चौकशी सुरू झाली आहे. ठेवी वर्गचा आदेश नेमका कोणी दिला, ही गोष्ट या चौकशीतून बाहेर येण्याची चिन्हे आहेत. शासन आदेशाचे चुकीचे अर्थ लावून ठेवी वर्ग केल्याची बाब समोर आली असल्याने त्यात तत्कालीन आयुक्तांचीही चौकशी हाेण्याची चिन्हे आहेत.